काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने खालको केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रबैंकका केही अधिकारी तम्सिएका खुलेको छ । 

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामै सेयर धितो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाउने नीति ल्याइए पनि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप र लगानीकर्ताको तीव्र विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विषयलाई राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरुले दोश्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ल्याउने प्रयास थालेका हुन् । 

यही प्रयास अन्तर्गत राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरुको जोडबलमा सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउने विषयमा समेत केन्द्रीय बैंकमा छलफल सुरु भएको छ । ‘बिहीबारदेखि सेयर धितो कर्जाको सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि भन्ने विषय पनि छलफलमा आएको छ ।’ राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले भने–‘राष्ट्रबैंकले पहिलो त्रैमासकै समीक्षामा यो विषय ल्याउन खोजेको थियो, तर अर्थको हस्तक्षपेका कारण अन्तिम अवस्थामा ब्याक हट्नुपर्यो । अहिले फेरि यो विषय अगाडि बढेको छ । अर्थले ग्रीन सिग्नल दिन्छ या दिंदैन भन्ने विषय अझै अन्यौलमै छ ।’ 

ती अधिकारीको भनाईमा सेयर धितो कर्जाको सीमा एकैपटक घटाएर ७० देखि ६० वा ६५ सम्म पार्दा यसले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसको अपजस अर्थमन्त्रीलाई समेत जान्छ । दैनिक रुपमा निकै राम्रो कारोबार भई सरकारलाई लाभकर पनि राम्रै आइरहेको अवस्थामा राष्ट्रबैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउने गरी बनाउने नीतिलाई यो पटक पनि अर्थमन्त्रीको साथ हुने संभावना निकै कम छ । ‘त्यसै पनि अहिलेको सरकारलाई जनविरोधी भनेर चौतर्फी आलोचना गरिएको छ । बढिरहेको बजारमा लगानीकर्ताको अरबौं लगानीलाई जोखिममा पार्ने गरी सेयर धितो कर्जाको सीमा केही घटाउने विषय निकै जटिल देखिन्छ ।’ केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने–‘बाहिर चर्चा गर्ने गरिएजस्तो तरलता ह्वात्तै घटेको अवस्था पनि छैन । राष्ट्रबैंकले बजारबाट प्रशोचन गरेको तरलता बजारमै पठाउने अवस्था नै नबनेको बेला धेरै कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न ।’

ती अधिकारीको अनुमानमा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शीर्षकका कर्जा समेत सेयरबजारमा लगानी भएका कारण तत्काल सेयर धितो कर्जाको सीमा नघटाई ओभरड्राफ्टमा भने कडाई हुनसक्छ । 
 
अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि कोभिडका कारण पूर्ण गतिमा उद्योग व्यवसाय अझै संचालन हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्ण गतिमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था अझै बनिनसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘लगानीका धेरै विकल्पहरु तयार भइनहालेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरु हतोत्साही बन्ने खालको नीति आउने संभावना कम छ ।’ राष्ट्रबैंकका एक डेपुटी गभर्नरले भने–‘तर, कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रबैंकको बोर्डले निर्णय गर्छ । निर्णय नै नभइसकेको विषयमा अहिले हल्ला गर्नु सबै अनुमानहरु मात्र हुन् ।’

मौद्रिक नीतिकै अर्धवार्षिक समीक्षाको विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार बैंकरहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । सो क्रममा अधिकारीले समीक्षामा नीतिगत परिवर्तन नहुने संकेत गरेका छलफलमा सहभागी बैंकर बताउँछन् । 

यता, धेरै लगानीकर्ताहरु सेयर बजारका लगानीकर्तालाई अत्यास पार्ने गरी राष्ट्रबैंकले कुनै पनि नीति ल्याउन नहुने बताउँछन् । २६ लाख भन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेर अरबौं लगानी गरिसकेको बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै नीति ल्याइएमा त्यसले सत्तारुढ दलकै इमेज समेत बिगार्ने उनीहरु ठान्छन् । यो जोखिम अहिलेको सरकार वा अर्थमन्त्रीले नव्यहोर्ने कतिपयको बुझाई छ । 

पर्ख र हेर
राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कुनै नीतिगत परिवर्तन भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा पर्ने ठानेका बाठा लगानीकर्ता भने पछिल्लो समय ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । ‘सेयर धितो कर्जाको सीमा घटेर ७० बाट ६० प्रतिशतमा झरे, त्यसले बजारमा ठूलै हलचल ल्याइदिन्छ, त्यसो भयो भने त्यो नीति आएपछि मात्र सेयर उठाउनु बुद्धिमता हुन्छ ।’ एक अनुभवी लगानीकर्ता भन्छन्–‘७० बाट ६५ प्रतिशतसम्म मात्र आयो भने ठूलो असर गर्दैन, तर पनि जोखिम किन लिने भनेर धेरै 'पर्ख र हेर'को रणनीतिमा छन्।’ 

यदि सेयर धितो कर्जाको सीमा यथावत रह्यो भने चाहिँ मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा अगाडि किन्नेले जित्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।