काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट चुलिँदै गएपछि अस्थिर बनेको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकले बिहीबार २० अर्ब बराबरको २ हप्ते रिपो उपकरण जारी गर्ने भएको छ।

अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनिकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायीत्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडर लागू गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई लागू गर्न तरलताको अवस्था हेरेर केन्द्रीय बैंकले २ हप्ते अवधिको निक्षेप संकलन तथा रिपो उपकरण जारी गर्ने गर्छ । यो क्रममा तरलता न्यून हुँदा रिपो जारी गरिन्छ भने अधिक हुँदा रिभर्स रिपो  जारी  गरिन्छ । 

पछिल्लो समय बजारमा तरलता घटेर १६ अर्बमा सीमित बन्न पुगेको छ । एकसाताअघि निकै कम रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नजिक पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले रिपो उपकरण जारी गर्न खोजेको हो ।

हाल प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि रिपो उपकरणमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउन लागिएको हो । यो उपकरणमार्फत  बजारमा पठाइने पैसा बैंकहरुले पाउने र यसले तरलता व्यवस्थापन हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

बिहीबार जारी हुने रिपो असोज १४ गते परिपक्व हुनेछ । 

के हो रिपो ?
बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाहका लागि प्रयोग हुने उपकरण “रिपो” हो । यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको  केन्द्रीय बैंकमा रहेको खातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँडफाँट अनुसारको रकम जम्मा गरिदिने भएकोले तोकिएको समयावधिका लागि तरलता प्रवाह हुन जान्छ ।

बोलकबोल प्रक्रियाबाट निष्कासन हुने यस उपकरणमा बहु–ब्याजदर विधिको प्रयोग गरिन्छ । रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्नुअघि ती बोलकर्ताले बाँडफाँट अनुसारको रकमको ११० प्रतिशत रकम बराबरको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको टेजरी बिल वा विकास ऋणपत्र धितो स्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्दछ ।