– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । विगत केही महिनादेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकटका कारण व्यवसायी, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै मारमा परेका छन्। 

तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसाय नै सञ्चालन गर्ने गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भएपछि एकाएक आक्रामक रुपमा निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन सुरु गरे। एकअर्काको निक्षेप तानातानले समस्या समाधान भएन। बरु समस्याको खाडल झन–झन गहिरो बन्दै गयो।

त्यसैले गत कात्तिक ७ मा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धि र निक्षेप तानातानको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तीनबुँदे निर्देशन जारी गर्यो। निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजदर घटाउनुका साथै अघिल्लो प्रकाशित औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतमात्रै परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको ब्याजदरमा गरेको व्यवस्थालाई लिएर वित्तीय जानकारहरुले खुल्ला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले यसरी हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनेर आपत्तिसमेत जनाएका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कात्तिक र मंसिरमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनलाई पालना गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । त्यस्तै पुस र माघमा भद्र सहमति गरी निक्षेपको ब्याजदर स्थिरसमेत कायम गरेका थिए। तर, माघ २८ मा बसेको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले उक्त सहमति तोड्दै ब्याजदर बढाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै हुने निर्णय गरी निर्देशनात्मक विज्ञप्ति जारी गर्यो।

एनबीएको उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फागुनमा ब्याजदर बढाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुको माघमा ३ महिना वा त्योभन्दा बढीको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत थियो। उक्त ब्याजदर बढेर अहिले (फागुनमा) ११.०३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै माघमा सामान्य बचतमा ५.०५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले बढेर ६.०३ प्रतिशत भएको छ। अर्थात् माघको तुलनामा फागुनमा वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर ०.९८ प्रतिशतले बढाएका छन्। 

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी, व्यापारी साथै सेयर लगानीकर्तालाई समेत भएको देखिन्छ। त्यसैले ब्याजदर बढाउनु गलत भएको भन्दै व्यवसायीहरुका केही छाता संगठनहरुले विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल २०४२ सालपश्चात पहिलोपटक लिखित रुपमा गत कात्तिक महिनामा ब्याजदर फिक्स्ड गरिएको बताउँछन्। ‘खुला अर्थतन्त्र मानेको मुलुकमा ब्याजदर फिक्स्ड हुँदै हुँदैन’, नेपाल भन्छन्।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत रहेको नेपालको भनाइ छ। ‘हस्तक्षेप नै गर्ने भए क्युबा, उत्तर कोरियाको जस्तो आर्थिक–नीति बनाए हुन्छ’, उनले भने, ‘ब्याजदर बजारले डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यति बेला ब्याजदरमा किन हस्तक्षेप भयो भन्नेमा म आफैँ अचम्मित छु।’

राजनीतिकका साथै आर्थिक सिद्धान्त नमिल्दा समस्या आएको हुन सक्ने नेपाल बताउँछन्। ‘नेतृत्व (सरकार) मा खुला अर्थतन्त्र सिद्धान्त मान्ने, अर्थमन्त्री क्लोज अर्थतन्त्र मान्ने र गभर्नर मध्यममार्गी अर्थतन्त्रको सिद्धान्त मान्ने भएकाले समस्या आएको देखिन्छ’, उनले भने।  

राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै पैसा भएको मानिसले बढी ब्याजमा बैंकिङ सेक्टरभन्दा अन्य क्षेत्र जस्तै सहकारीका साथै अन्य अनौपचारिक क्षेत्रहरुमा पैसा राख्न थालेको नेपालले बताए। ‘त्यसबेला राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरेको भए उक्त पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउँथ्यो। तरलता पनि केही हदसम्म सहज हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले एकैपटक बैंकहरुले ओपन गरेर ब्याजदर बढाउँदा झन् अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। ब्याजदर बढाए पनि त्यसबेला अन्य क्षेत्रमा गएको पैसा तत्काल नै बैंकिङ प्रणालीमा नआउने देखिन्छ।’