काठमाण्डौ । सरकारले ऋण तिर्न नेपाल आयल निगमलाई ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम सुनिश्चितता गरिदिएको छ। 

सरकारले इन्धन खरिदको बक्यौता तिर्नका लागि आयल निगमलाई उक्त रकमको सुनिश्चितता गरिदिएको हो। यो रकममध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खोजेको ऋण हो। बाँकी रकम आयल निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले दिन बाँकी रहेको बक्यौता हो।

इन्धन खरिदबापत भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई निगमले ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत आयल निगमलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई भ्याट फिर्ताबापत दिन बाँकी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि निगमलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। गत जेठ महिनामा घटाइएको पूर्वाधार करको सोधभर्नाबापतको ५९ करोड पनि निगमले पाउने भएको छ।