काठमाण्डौ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुका ऋणीहरुले ऋण चुक्ता नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका आज एक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। समितिले समस्याग्रस्त ११ वटा सहकारीका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता नगरे कालो सूचीमा राख्नुका साथै राहदानी रोक्का राख्ने चेतावनी दिएको छ। 

मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा समस्याग्रस्त घोषित ती ११ सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई निजहरुले तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक–पटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशन गर्दा समेत हालसम्म पनि संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी रहेको सूचनामा उल्लेख छ। 

यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफूले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा–ब्याज काठमाण्डौको अनामनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा बुझाउन सूचनामा आग्रह गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम निजको राहदानी रोक्का राख्ने र नाम कालो सूचीमा समावेश गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ। 

यी हुन् ११ समस्याग्रस्त सहकारीहरु

  • स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
  • प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
  • कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
  • चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
  • स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
  • प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड
  • कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
  • कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
  • भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
  • सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
  • लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड