काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले पुँजीबजारको विकासका लागि कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अध्यक्ष ढकालले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले अहिले पुँजीबजारमा १५० प्रतिशत जोखिम भार हुने गरी जोखिम नै नरहेको दाबी गरे। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरेको छ। ‘अन्य सम्पत्तिको तुलनामा सेयर तरल र तुरुन्तै बिक्ने सम्पत्ति भएकोले जोखिम भार १५० बनाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन’, बिजशालासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले जोखिम केमा छ भन्ने विषयमा खुला बहस हुन आवश्यक छ।’

घर–जग्गा कर्जालगायतमा कर्जा असुली गर्दा मुद्दा–मामिलामा समेत जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै ढकालले भने, ‘तर, सेयर धितो कर्जामा तुरुन्तै बेच्न सकिने सम्पत्ति भएकोले यो क्षेत्रमा जोखिम भार १५० बनाउनु न्यायोचित छैन।’

अहिलेसम्म सेयर धितो कर्जा डिफल्ट नभएको दाबी पनि ढकालले गरे। ‘यदि डिफल्ट भएको अवस्थामा ३ दिनभित्र सेयर बेचेर पैसा आउने ठाउँ छ’, उनले भने, ‘यस्तो सम्पत्तिमा जोखिम भार १५० बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।’ 

बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्र र वासलातबाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई तोकिएको जोखिम भारले गुणान गरी निकालिएको कुल अंक नै जोखिम भारित सम्पत्ति हो। 

पुँजीबजारमा हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणको जोखिम भार १५० प्रतिशत तोकिएको छ। यसले पुँजीबजारमा आउन सेयर धितो कर्जाबापतको रकमलाई संकुचन गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले यही माघ २० गतेसम्म सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव मागेको छ। आफूहरुले बिहीबार राष्ट्र बैंकमा जोखिम भार घटाउनुपर्ने मुख्य मागसहितका सुझाव पठाउने ढकालले बताए। ‘हाम्रा अर्को माग भनेको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने पनि रहेको छ’, उनले भने।