काठमाण्डौ । लगानीकर्ताका संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर पुँजीबजार सुधारका लागि ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेलगायतका लगानीकर्ताका नेताहरुले आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

ज्ञापनपत्रमा लगानीकर्ताहरुको प्रमुख मागका रुपमा रहेका खुला रुपमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया बिना ढिलासुस्ती कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। 

यसैगरी १२ करोडसम्मको सेयर कर्जाको सीमाले सेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिन पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन्। 

सेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्न पनि ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ। 

लगानीकर्ताले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रुपमा विभाजन गरी सोहीअनुरुप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। 

यसैगरी विद्यमान ब्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकोले उक्त ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गरिदिन पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन्। 

तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन गएकोले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन्। 

यी माथिका मागहरु क्रमशः सम्बोधन भई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सेयर बजारको गुणात्मक र दीर्घकालीन विकास हुन गई सरोकारवाला सर्वपक्षीय आयमा वृद्धि हुनुका साथै विश्वासिलो र भरपर्दो लगानी गन्तव्यको क्षेत्रका रुपमा पुँजीबजारलाई स्थापना गर्न सक्षम र सफल हुने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुको रहेको छ। 

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष फुल्लेलले प्रधानमन्त्रीसँग करिब १५–२० छलफल भएको बताए। ‘छलफलका क्रममा हामीले लगानीकर्ताका मागलाई बुँदागत रुपमा व्याख्याय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौँ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्ताहरुका मागका विषयमा सकारात्मक नै रहेको फुल्लेलले बताए। ‘उहाँले लगानीकर्ताका मागहरुमध्ये बजेटबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने विषयहरुलाई समेट्ने र राष्ट्र बैंकबाट सम्बोधन हुन सक्ने मागका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘हामी लगानीकर्ताका माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी नै छौँ।’