– अर्जुन तिमिल्सिना 

काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएको छ। 

योसँगै सेयर लगानीकर्ताहरुमा एचआईडीसीएललाई कसरी पुनर्संरचना गर्न लागिको हो भन्ने अन्यौलता देखिएको छ। 

एचआईडीसीएलका डेपुटी सीईओ एवं कम्पनी सचिव जीवनकुमार बस्नेस्तले यो खासगरी सरकारको योजना रहेको बताए। ‘हाम्रो बुझाइमा कम्पनीले इक्विटीबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने भन्ने हो’, उनले भने, ‘अहिले कम्पनीले १ हजार ९०० मेगावाटको प्रोजेक्टमा गर्न लागेको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। बजेटको प्राथमिकतामा परेको अप्पर अरुण, जगदुल्ला, घुन्साजस्ता जलविद्युत आयोजनामा पनि कम्पनीले लगानी गरेको छ। अप्पर अरुणमा एचआईडीसीएलले नै नेतृत्व गरेको छ।’

अहिले कम्पनीको पुँजी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बस्नेतले जानकारी दिए। ‘अब त्यतिले मात्रै पनि नपुग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘थप ऋण पनि लिनुपर्ने देखिन्छ।’

सर्वसाधारणलाई थप प्रस्ट पार्न बस्नेतले निजी घर निर्माणको उदाहरण पेस गरे। ‘मानौँ कसैले घर बनाउँदैछ, उसले आफ्नै स्वपुँजीमा एकतले घर निर्माण सक्यो’, बस्नेतले भने, ‘अब उसलाई दोस्रो तल पनि बनाउन आवश्यक देखियो। तर, ऊसँग आफ्नो पैसा छैन। त्यसैले उसले दोस्रो तल बनाउन बैंक तथा आफन्तजस्ता अन्य माध्यमबाट ऋण जुटायो।’ 

त्यस्तै एचआईडीसीएलले थप प्रोजेक्ट गर्न सहुलियत पूर्ण ऋण तथा ग्रीन फाइनान्सिङको पनि सहायता लिने भन्ने पाटो नै पुनर्संचना हुन सक्ने बस्नेतले बताए। ‘यी सबै माध्यमबाट पुँजी जुटाउने काम हुनेछ’, उनले भने, ‘सम्भवतः सरकारले बजेटमार्फत एचआईडीसीएलको पुनर्संरचना यसरी नै गर्न खोजेको हुन सक्छ।’