काठमाण्डौ । सुनसरी–मोरङको उद्योगी व्यवसायीले वर्षौदेखि नेपालमा बसेर कारोबार गर्दै आएका गैर नागरिक व्यापारीलाई समेत निकासी पैठारी संकेत नम्बर दिनुपर्ने र व्यवसायीले दिने चन्दाचिठ्ठालाई खर्चको मान्यता दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । 

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समक्ष उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्ता माग राखेका हुन् । मोरंग व्यापार संघले अर्थमन्त्री कार्कीलाई आइतबार विराटनगरमा स्वागत गर्दै १३ बुँदे माग राखेको हो । 

व्यवसायीले भन्सार विभागले २०७४ श्रावण देखि निकासी पैठारी संकेत नम्बरको व्यवस्था गरेको र आयात गर्ने आयातकर्ताले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने उक्त संकेत नम्बर गैरनागरिकका हकमा बन्देज गरिँदा ५० औं वर्षदेखि नेपालमै बसेर कारोबार गर्नेहरु अप्ठ्यारामा परेका दाबी गरेका छन् । यहीकारण त्यस्ता गैर नागरिकको व्यवसाय ठप्प हुने भएको दाबीसहित उनीहरुले देशमा गरेको योगदान तथा कारोबारलाई मूल्यांकन गरी संकेत नम्बनर दिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

उनीहरुले आफूहरुले दिने चन्दाचिठ्ठालाई खर्चको मान्यता दिइनुपर्ने उल्लेख गर्दै औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार खुद मुनाफाको १ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व वापत खर्च गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकमको कर प्रयोजन कट्टि गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । 

मोरङ व्यापार संघले अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुतु गरेको अन्य माग यस्ता छन्:
१.अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढीले अधिकांश तराई जिल्लाहरु डुबानमा परी हजारौँ उद्योग व्यवसायमा करोडौँको क्षति भएको छ । साथै, त्यस्ता अप्रत्याशित बाढीको इन्स्योरेन्स लगभग नगरिएकोले सो नोक्सानीलाई कर कार्यालयले मान्यता नदिने भएकोले व्यवसायीहरु दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । अतः यस्ता प्राकृतिक विपदाका कारण सृजित नोक्सानीलाई मान्यता दिलाई दिन यो संघ जोडदार माग गर्दछ ।

२.सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सुतिकपडा, गम्छा, लुंगी, धोती, कफनको कपडा आदिमा भंसार महसूल वृद्धि गरी १५ प्रतिशत गर्नाले सीमापारीका बजारमा उपभोक्ता जाने क्रम बढेको छ भने स्थानीय कपडा व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।  चोरी पैठारीले बढावा पाउनुका साथै सरकारको राजश्वमा समेत असर परिरहेको हुंदा यस्ता वस्तुमा साविकमा दिएसरह ५ प्रतिशत भंसार महसूल कायम गरिनु पर्दछ । 

३.नेपालीहरुको महान चाड दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा भंसार विभागले व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ । विगतमा भारतवाट २५ हजार सम्मको मालसामानको आयातमा विल अफ एक्सोपोर्ट नहुंदा पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था हटाई रु. ५ हजार कायम गरिंदा साना व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । अतः एक्कासी गरिएको यस्तो व्यवस्थाले चोरी पैठारी बढ्न सक्ने भएकोले विस्तारै यसलाई लागू गर्ने गरी हाललाई साविक सरह नै गरिनु पर्दछ । 

४.भारतमा जिएसटी लागू भईसकेपछि जिएसटी विलमै मालसामान आयात हुने गरेकोमा भंसार कार्यालयहरुले जिएसटी विललाई मान्यता नदिई भंसार मूल्यांकन पुस्तिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरेको हुंदा सो व्यवहारिक देखिंदैन । अतः जिएसटी विललाई मान्यता दिन आवश्यक निर्देशनका लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूमा अनुरोध गर्दछु । साथै विलमा कुनै शंका उपशंका लागेमा अनलाइन मार्फत दररेट वुझ्न सकिनेछ । 

५.खुल्ला सीमानाले गर्दा मोरङ्ग र सुनसरी क्षेत्रबाट अनौपचारिक आयात बढ्ने, चोरी निकासी फैलने राजस्व संकलनमा क्षति पुग्ने र सीमाबर्ती अपराधहरु मौलाउने समस्या कायम रहेको छ । यसलाई हल गर्न सीमा सुरक्षामा सर्तक रहने, भारत र नेपालको संयुक्त सुरक्षा गस्ती बढाउने र अनौपचारिक व्यापारलाई हतोत्साहित गर्न आयात महशुलमा कटौती गर्ने नीतिहरु अंगालिनु पर्छ ।

६.नेपाल राष्ट्र्र बैंकले सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरी कुनैपनि खाद्य वस्तु आयातमा खाद्य तथा गुणस्तर विभागको सिफारिश अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्थावाट खाद्य वस्तु आयात गर्ने व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक झंझट व्यहोरिरहनु परेको छ । प्रत्येक पटक आयात गर्दा आवश्यक पर्ने उक्त सिफारिश लिन काठमाणडौं नै पुग्नु पर्ने वाध्यताले गर्दा लागत वृद्धिका साथै समय समेत खेर गइरहेको हुंदा स्थानीय निकायवाटै सिफारिश लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

७.नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसंग लगभग ८० प्रतिशत हुने गरेको र खुल्ला सिमानाका कारण अवैध कारोवार वढिरहेको सन्दर्भमा अति उपभोग्य वस्तुहरुमा समेत मुअकर लाग्ने भएकोले उपभोक्तावर्ग समेत मारमा परिरहेकोलार्ई वत्र्तमान  अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हालको मुअकर दरमा “बहुदर भ्याट प्रणाली” लागू हुनु पर्दछ । 

८.तेश्रो मुलुकको मालसामानहरु भारतमा आयात भई त्यहाँबाट नेपाल पैठारी गर्न नेपाल भारत व्यापार सन्धीले रोकेकोले उद्योग संचालनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । अतः भारतले आयात गरेका वस्तुहरु नेपालमा आयात गर्न नेपाल भारत व्यापार सन्धीमा उचित संशोधनकालागि पहल गरिनु पर्दछ । 

९.नेपाल सरकारको आ.व. २०७४/०७५ को बजेट भाषणमा कर भुक्तानी सहजीकरण गर्न अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरिएता पनि हालसम्म उक्त व्यवस्था लागू नभएकोले सो लागू गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ ।

१०.नेपालमा सुनको गर–गहना आयातमा रोक लागेको छ । यसमा नेपालको आवश्यकता बुझी गर–गहनाहरु आयात गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

११.धानमा ५ प्रतिशत र चामलमा ८ प्रतिशत आयात शुल्क भएकोमा राईस मिल चलाउनु भन्दा चामल आयात गर्न सस्तो पर्ने भएकोले यहाँका राईस मिलहरु बन्द भईरहेको हुनाले चामलको भुसीको समेत उत्पादन घट्नाले भुसी बाल्न नपाएर अन्य उद्योगहरु समेत समस्यामा परिरहेको माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ । नेपालमा धानको उत्पादन घटी रहेकोले सो मा आयात शुल्क घटाई दिन उचित पहल गरिनु पर्दछ ।