(1).gif)
(2).gif)
(37).jpg)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आज अन्तिम दिन । यस आवलाई फर्केर हेर्दा नेपाली बीमा क्षेत्रमा विभिन्न घटनाहरु घटे । विशेषगरी बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा यस आवभित्र मात्रै ४ जना अध्यक्ष बनेका छन् ।
एकै वर्षमा चार–चार जना अध्यक्ष फेरिरहँदा नेपाल बीमा क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन सकेन । तसर्थ बीमा क्षेत्रलाई थप सुदृढ गर्न त्यस्ता गहकिला नीति तथा निर्देशनहरु समेत आउन सकेन ।
प्राधिकरणका पूर्वाध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध गत मंसिर महिनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उनी स्वतः पदबाट निलम्बित भएका थिए । झुटो विवरण पेश गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको अख्तियारले ठहर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम उनी पदमुक्त भएका थिए ।
प्राधिकरण अध्यक्षबिहिन भएपछि गत मंसिर २७ गते अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले कायम मुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९६० बमोजिम सञ्चालक समितिको दोस्रो वरियतामा रहेका दाहाल प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा कामकाज गर्नेगरी तोकिएका थिए ।
करिब तीन महिनापछि फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा शरद ओझालाई नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ओझालाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ को उपदफा ९९०क बमोजिम आगामी चार वर्षको लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनी अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको एक महिनामै ओझाविरुद्ध योग्यता र उमेर सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अख्तियारमा दर्ता भएको रिटमा ओझाको उमेर ३३ वर्ष पुगेको छ, तर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ३५ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ओझाले योग्यता अनुभव सम्बन्धी झुठा विवरण एवं कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको भन्दै उजुरी दर्ता भएको थियो ।
.gif)
उजुरी परेको चार महिनामा अर्थात् असार ३० गते निलम्बनमा परेका छन् । ओझाको योग्यताको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनी लिम्बनमा परेका हुन् ।
उनी लिम्बनमा परेलगत्तै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले पाएका छन् । उनले असार ३१ गते नै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
यसरी यस आवमा विशेषगरी नियामक निकायको मुख्य जिम्मेवारी हुने पदमा नै चारजना फेरबदल भएका छन् । एकै वर्षमा चाजना अध्यक्ष फेरिदा प्राधिकरणको कामबारबाही भनेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेन ।
प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा एक दर्जन निर्देशिका जारी गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट हुन सकेन । साथै प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शिता बनाउने उद्देश्यले आगामी आवको लागि यस आवमा बीमा नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
एक दर्जन निर्देशिका जारी
प्राधिकरणबाट आव २०८१/८२ मा मात्रै एक दर्जन निर्देशिका र गाइडलाइन जारी भएका छन् ।
प्राधिकरणले समयसापेक्ष संसोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले र्दुघटना तथा सम्पत्ति बीमालाई संशोधन गरेको थियो । यसका साथै विदेशी पुनर्बीमा तथा पुनर्बीमा ब्रोकरको लागि गाइडलाइन, २०२४, मेलमिलाप तथा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, वैदेशिक रोजगाार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष ९पुल० स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१, सम्पत्ति र दुर्घटना बीमा निर्देशिका संशोधन जस्ता जारी भएका छन् ।
यसका साथै गाइड टु सुपरभाइजरी इन्टरभेन्सन फ्रेमवर्क २०२४, रिस्क वेस्ड क्यापिटल एण्ड सोल्भेन्सी डाइरेक्टिभ २०२४, बीमकको स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका २०८१, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाि सामूहिक बीमा कोष ९पुल० सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०१ पहिलो संशोधन, दोस्रो संशोधन र मौद्रिक क्षति बीमा सम्बन्धी निर्देशन २०८१ गरी कुल ११ वटा निर्देशिका जारी भएका छन् ।
चुक्तापूँजी बढाउन हकप्रद र आइपीओ निष्कासन
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमकलाई रु.५ अर्ब र निर्जीवन बीमकलाई रु.२.५० अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम बीमा कम्पनीहरुले पूँजी वृद्धिकै लागि हकप्रदको बाटो रोजेका थिए ।
लामो समयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले समयमै हकप्रद जारी गर्न पाएका थिएनन् । तर यस वर्षभित्रै बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै बीमा कम्पनीहरुले धमाधम हकप्रद जारी गर्न अनुमति पाएका छन् ।
यसवर्षभित्र मात्रै एलआइसी नेपाल, एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले हकप्रदको स्वीकृति पाए । जसमध्ये चार कम्पनीले हकप्रद जारी समेत गरिसके भने एशियन लाइफले निष्कासन गरिरहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा अझैपनि ५ बीमा कम्पनी छन् । जसमा युनाइटेड अजोड, प्रभु इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ र सानिमा जिआइसी रहेका छन् ।
त्यस्तै, लघुबीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम लघुबीमा कम्पनीले सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि चुक्तापूँजी बृद्धिका लागि आइपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । निर्देशिकामा बीमकको चुक्तापूँजी प्राधिकरणले तोकेअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम लघुबीमकले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस वर्षभित्र तीनवटा लघुबीमा कम्पनीले निर्देशिका बमोजिम पूँजी वृद्धिका लागि आइपीओ निष्कासन गरेका छन् । जसमा गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स छन्, जुन दोस्रो बजारमा समेत सूचीकृत भइसकेका छन् । यता आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स बोर्डको पाइपलाइनमा छन् ।
दुई पुनर्बीमकलाई चुक्तापूँजी बढाउने समय थप
नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई चुक्तापूजी बढाउन थप एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि २०८१ माघ मसान्तभित्र दुई रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त दुई कम्पनीले तोकेको समयभित्र पुुँजी पुर्याउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको पुष २४ गतेको निर्णयबमोजिम चुक्तापुँजी बढाउने समय एक वर्ष थपिदिएको थियो । सो बमोजिम अब हिमालयन रि र नेपाल रि ले २०८२ माघ मसान्तभित्र चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेछ ।
.png)
(1).png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
.gif)