नीतिगत संरक्षण कि नीतिगत पक्षपात: हिमालयन रिमाथि बजेटको प्रहार, अर्बौं लगानी जोखिममा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको व्यवसायिक भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) मार्फत...

