इञ्जिनियरिङ बीमामा कडाइ गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याउँदै प्राधिकरण, एक करोडमाथिका आयोजना अनिवार्य निरीक्षणमा

काठमाण्डौ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्माण आयोजना तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित बीमालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘इञ्जिनियरिङ बीमा सम्बन्धी निर्देशन २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्राधिकरणले इञ्जिनियरिङ बीमालेखमा एकरूपता कायम गर्ने तथा बीमितको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन तयार गरेको हो। मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र राय सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी ठूला निर्माण आयोजना मेसिनरी हाइड्रोपावर सडक पुल सुरुङलगायत पूर्वाधार परियोजनाको बीमामा जोखिम मूल्याङ्कन र न्यूनतम बीमादरमा कडाइ गर्ने देखिएको छ।

मस्यौदाअनुसार Contractors’ All Risk र Erection All Risk बीमामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्क भए बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै वार्षिक नवीकरण हुने Contractors’ Plant and Machinery Machinery Insurance Electronic Equipment तथा Boiler and Pressure Vessel बीमामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्क भए स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य हुनेछ।

निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा कम्पनीले प्रस्ताव फाराम जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा आवश्यक कागजातका आधारमा मात्रै बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ। बीमालेख जारी गरेपछि स्वीकृत प्रस्ताव फाराम र बीमालेखको प्रति तत्काल बीमितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

प्राधिकरणले न्यूनतम बीमाशुल्क दरभन्दा कम दरमा बीमा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाअनुसार बीमकले तोकिएको न्यूनतम दर घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सस्तो बीमा बिक्री गर्न पाउने छैन।

निर्माण क्षेत्रतर्फ जोखिमअनुसार फरक दर प्रस्ताव गरिएको छ। आवासीय भवनको पहिलो १२ महिनाको न्यूनतम दर १.५० प्रमिल राखिएको छ भने व्यावसायिक भवन कार्यालय विद्यालय विश्वविद्यालय होटल र अस्पतालको दर २.५० प्रमिल प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक निर्माणमा ट्र्याक ओपनिङका लागि ३ प्रमिल स्तरोन्नतिमा २.५० प्रमिल र कालोपत्रे तथा रिसिलिङमा २ प्रमिल न्यूनतम दर प्रस्ताव गरिएको छ। नदीमा निर्माण हुने पुल बाँध ब्यारेज तथा ‘वेट रिस्क’ प्रकृतिका आयोजनामा ४ प्रमिल दर राखिएको छ।

जोखिम बढी हुने सुरुङ र जलविद्युत आयोजनामा बीमादर अझ उच्च प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुङ तथा हाइड्रोपावरसम्बन्धी काममा पहिलो १२ महिनाको न्यूनतम दर ७.५० प्रमिलसम्म राखिएको छ। नदी नियन्त्रण तथा नदी संरक्षण कार्यमा पनि ७.५० प्रमिल र पहिरो नियन्त्रणमा ५ प्रमिल न्यूनतम दर प्रस्ताव गरिएको छ।

Contractors’ Plant and Machinery बीमामा एक करोड रुपैयाँसम्मको उपकरणमा वार्षिक १ प्रतिशत पाँच करोड रुपैयाँसम्म १.२५ प्रतिशत र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिको उपकरणमा १.५ प्रतिशत दर तोक्ने प्रस्ताव छ। पाँच वर्षभन्दा पुराना उपकरणमा बीमाशुल्क दरमा थप ५० प्रतिशत लोडिङ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मेसिनरी ब्रेकडाउन बीमामा छनोट गरिएका मेसिनको न्यूनतम वार्षिक बीमादर २ प्रतिशत र कारखानाभित्रका सम्पूर्ण मेसिनको बीमामा १ प्रतिशत दर प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै इलेक्ट्रोनिक उपकरण बीमामा वार्षिक मर्मत सम्झौता रहेको अवस्थामा १ प्रतिशत र सम्झौता नरहेको अवस्थामा १.५ प्रतिशत न्यूनतम दर प्रस्ताव गरिएको छ। पुराना उपकरणमा नियमित मर्मतसम्भारको अभिलेख अद्यावधिक हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बीमालेखको अवधिमा पनि नयाँ कडाइ प्रस्ताव गरिएको छ। परियोजनाको ठेक्का अवधि र बीमा अवधि बराबर हुनुपर्नेछ भने त्रुटि सच्याउने अवधि समेत बीमा अवधिमा समावेश गर्नुपर्नेछ। परियोजनाको मालिक र बीमितको संयुक्त सहमतिबिना बीमालेखका शर्त तथा सुविधा संशोधन गर्न नपाइने प्रस्ताव छ।

एक वर्षभन्दा लामो अवधिका परियोजनामा किस्ताबन्दीमा बीमाशुल्क तिर्न सकिनेछ। तर बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा एक तिहाइ रकम उठाइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

दाबीमा पनि ‘डिडक्टिबल’ अर्थात् बीमितले स्वयं व्यहोर्ने हिस्सा दाबीयोग्य रकमको बढीमा १० प्रतिशतसम्म आपसी समझदारीमा कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै क्षतिपूर्तिमा सम्पत्तिको उमेरअनुसार ह्रासकट्टी लागू हुनेछ। ६ महिनाभन्दा कम पुरानो सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी नलाग्ने तर १० वर्ष वा सोभन्दा पुरानो सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

छोटो अवधिको बीमामा पनि छुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ। एक महिनासम्मको बीमामा वार्षिक दरको १५ प्रतिशत तीन महिनासम्म ४० प्रतिशत छ महिनासम्म ७० प्रतिशत नौ महिनासम्म ८५ प्रतिशत र नौ महिनाभन्दा बढी तथा १२ महिनाभन्दा कम अवधिको बीमामा वार्षिक दरको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव छ।

नयाँ निर्देशन लागू भएपछि यसअघि प्राधिकरणले जारी गरेका इञ्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी निर्देशन निर्देशिका तथा परिपत्र खारेज हुनेछन्।

प्राधिकरणको प्रस्तावित व्यवस्थाले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना हाइड्रोपावर सडक पुल सुरुङ तथा मेसिनरी बीमामा हाल देखिएको दर घटाउने प्रतिस्पर्धा जोखिम मूल्याङ्कनबिनै बीमा गर्ने अभ्यास र बीमालेखका शर्तमा हुने असमानता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।