(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्ता मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू कुनै विषय नभएको बताएका हुन्।
प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिमाथि छिटो सुनुवाइ गरी कडा सजाय सुनिश्चित गर्न द्रुत मार्गका अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको मोदीको भनाइ छ।
“प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई शीघ्र र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” मोदीले उल्लेख गरेका छन्।
विद्यार्थीहरूको हित संरक्षणका लागि सरकारले यसअघि थालेका कदमकै निरन्तरताका रूपमा नयाँ निर्णय गरिएको उनले बताएका छन्। युवाहरूको भविष्यमा आघात पुर्याउने प्रयास गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने मोदीको चेतावनी छ।
भारतमा नीटलगायत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावट भएको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले समेत सरकारमाथि दबाब बढाउँदै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबारे संसद्मा निष्पक्ष छलफलको माग गरेका छन्।
.png)
_4wWXrHHhKz(1).jpg)
