(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको समिति र तोकेको संयोजकको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यकता छ या छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्रबैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको आज सूचना तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन् ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
अध्ययन समितिको संयोजक तोकिएका व्यक्ति(शिवाकोटी)को विषयमा प्रश्न उठेको हो ।
उनी आफैं सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको संस्था, नेपाल राष्टबैंकको हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा ९.५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । आफ्नै सेयर लगानी रहेको संस्थाका सञ्चालकले सोही संस्थाको प्रतिस्पर्धी बजारमा ल्याउन आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने म्याण्डेड पाएको समितिको संयोजक बस्नु नैतिकताले नदिने र सरकारले लगानीकर्ताको आँखामा छारो हाल्नलाई मात्र अध्ययन समिति गठनको नाटक गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रतिस्पर्धीको रुपमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको विषयमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । यो विषयलाई टुंग्याउन नेप्सेकै प्रमुख लगानीकर्ता संस्थाका सञ्चालकलाई अध्ययन समितिको संयोजक तोकिनुलाई विज्ञहरुले हाँस्यास्पद पनि भनेका छन् ।
सेयर बजारका जानकार तथा पूँजीबजारसँग सम्बन्धित दर्जनौ पुस्तकका लेखक रविन्द्र भट्टराईले यदि सरकारले जानकारी दिएरै अर्को स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिको संयोजकको जिम्मेवारी शिवाकोटीलाई दिएको हो भने उनले राष्टबैंकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘हालको स्टक एक्सचेञ्जको एउटा प्रमुख लगानीकर्ताको संचालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न बनेको समितिको संयोजक ! चिन्तामणि शिवाकोटी तपाँइ यदि नेपाल राष्ट्रबैंकको पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा राष्ट्रबैकको हालको सञ्चालक समितिको सदस्य हो भने नेपाल सरकारलाई भन्नुहोस् वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गराउन स्थापित सम्मानित राष्ट्र बैंकजस्तो संस्था र नेप्सेको लगानीकर्ताको संचालकको हैसियतले स्वार्थ बाझिने गरी यो समितिमा बसेर काम गर्न नैतिकताले दिने छैन ।’ भट्टराईले भनेका छन्–‘हुन त सरकारले तपाँइसँग सल्लाह गरेको हुनुपर्छm यदि नगरी समितिमा राखेमा सरकारको कमजोरी हो । यदि तपाईसँग सल्लाह गरेको थियो र तपाइँले यो कुरा पहिल्यै सरकारलाई नभनेको भए तपाइँमा इमान्दारिता र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा कायम राख्नसक्ने क्षमता हुने छैन र नेपाल राष्ट्रबैंकको संचालकबाट पनि तपाइले राजीनामा दिए हुन्छ ।’
शिवाकोटी अध्ययन समितिको संयोजक बनेको विषयमा अरुले पनि कटु आलोचना गरिरहेका छन् ।
.gif)
(1).gif)
.png)
.jpg)
(1)(1).png)
(1).jpg)
.png)
