सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनलाई तेस्रो देशमा आप्रवासी निर्वासन गर्न अनुमति

वासिङ्टन। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा निर्वासन गर्ने प्रक्रिया तत्काल पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। त्यस्ता आप्रवासीलाई तेस्रो देशमा पठाउँदा हुन सक्ने जोखिमबारे आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले हालका लागि स्थगित गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले न्याय मन्त्रालयको आपत्कालीन निवेदन स्वीकार गर्दै बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीको आदेशमा रोक लगाएको हो। मर्फीले गृहभूमि सुरक्षा विभागको ‘तेस्रो देश’ निर्वासन नीति कानुनी प्रक्रिया र संविधानले सुनिश्चित गरेको उचित कानुनी प्रक्रियासँग बाझिएको फैसला गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले यस विवादमा डिसेम्बरमा बहस सुन्ने भएको छ। त्यसपछि नीतिको वैधानिकताबारे अन्तिम फैसला आउनेछ।

सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले निर्वासन तत्काल पुनः सुरु गर्न दिने निर्णयमा असहमति जनाएका छन्। अदालतमा हाल ६–३ को रूढिवादी बहुमत छ।

मानवअधिकारसम्बन्धी समूहहरूको तथ्यांकअनुसार, गत वर्षदेखि लागू भएको यस नीतिअन्तर्गत २९ देशमा २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई निर्वासन गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांशलाई मेक्सिको पठाइएको छ।

दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा समेत तेस्रो देश निर्वासन गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दक्षिण सुडानमा अपराध, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिम रहेको भन्दै अमेरिकी नागरिकलाई त्यहाँ नजान आग्रह गरेको छ।

मुद्दाका निवेदकहरूको तर्फबाट वकिल ट्रिना रियलमुटोले सर्वोच्चको निर्णयले आप्रवासीलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने देशमा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरबिनै पठाउन सकिने अवस्था सिर्जना गरेको बताएकी छन्।

यो मुद्दा सन् २०२५ मा सुरु भएको थियो। गृहभूमि सुरक्षा विभागले आफ्नो निर्वासन आदेशमा उल्लेख गरिएका देशमा फिर्ता पठाउन नसकिने आप्रवासीलाई अन्य देशमा पठाउने प्रक्रिया तीव्र बनाएपछि मुद्दा अदालत पुगेको हो।