काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। अख्तियारमा आज परेको उजुरीमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरणमा गर्न ५ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुन लागेको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डमा पछिल्ला केही समयदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला शृंखालहरु जारी रहेका सूचनाहरु छरपष्ट आइरहेका छन् । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना आफैँ सेयर कारोबारमा संलग्न रहेपछि सरकारले बर्खास्त गरेको थियो भने निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा प्रिमियममा आईपीओ, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया, नयाँ बोकर कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स, नियमावली संशोधनलगायतका क्रममा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएका तथ्यहरु फेला परेपछि अख्तियारबाटै छानबिन अघि बढिरहेको समाचारहरु प्रकाशन भइरहेकै छन्’ ।
यही क्रममा धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति र त्यसपछि वितरण गर्ने भनिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको नाइलेन्स सम्बन्धमा केही गम्भीर घट्नाक्रमहरु देखा परिरहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरेको छनौट समितिमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई व्यावसायिक स्वार्थसहित समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै उजुरीमा भनिएको छ, ‘विज्ञ सदस्यका रुपमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी छनौट समितिमा रहेका उदय निरौलाको विज्ञता र क्षमतामै गम्भीर प्रश्न छन्। उनी सामान्य सेयर कारोबारीमात्रै हुन् र उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएको समूहसँग रहेको देखिन्छ। उनको क्षमता र योग्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न देखिन्छ ।’
‘त्यतिमात्रै नभएर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरणमा ५ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने लागेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने समूहले प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँसम्ममा सेयरका लागि रकम असुली गरिरहेका छन्’, उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ठीक यस्तै घटना तत्कालीन हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि भएको देखिएकै थियो। जसमा मुकुन्द तिमिसिनाले अहिले पनि आफूसँग असुलिएको रकम फिर्ता चाहियो भन्दै प्रशासनसँग हारगुहार गरिरहेका छन्।’
अहिले त्यसैगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि पनि प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँसम्म असुलिरहेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। उजुरीमा अख्तियारले यसबारेमा केही बुझ्न कोसिसमात्रै गर्दा पनि पर्याप्त प्रमाण भेटिने बताइएको छ । ‘त्यसो त अहिले अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका अधिकांश प्रतिस्पर्धीहरु विवादास्पद पात्र हुन्। बोर्ड अध्यक्षका लागि सबैभन्दा धेरै मेहनत गरिरहेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आफैँ हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता रहेका दीपक भट्टको व्यावसायीक साझेदार हुन्’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘श्रेष्ठको लगानी रहेको कम्पनीमाथि नेपाल आयल निगमले इन्धन चोरीको आरोपमा कारबाहीसमेत गरेको रेकर्ड अख्तियारले नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त गर्न सक्छ ।’ उजुरीमा भनिएको छ ।
उजुरीमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका श्रेष्ठको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, विवादास्पद व्यक्तिहरुसँगको सहकार्य, उनको शैक्षिक योग्यता र बोर्ड अध्यक्ष बन्न आवश्यक पर्ने अनुभवकै पनि अभाव रहेको उल्लेख गर्दै डा नवराज अधिकारीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आफन्तका रुपमा चिनाउँदै अध्यक्ष बन्न बार्गेनिङ गरिरहेका छन्’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘अर्का प्रतिस्पर्धी मुक्तिनाथ श्रेष्ठमाथि तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालसँग मिलेर प्रिमियमका आइपीओहरुमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
‘तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई आफैँ लाइसेन्स वितरणको मामिलामा माहिर मानिन्नछन् । चापागाईले तत्कालीन बीमा समितिमा अध्यक्ष रहँदा जीवन र निजीवन गरी झन्डै एक दर्जन कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडेका थिए’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘उनी कोरोना बीमा पोलिसी अघि सारेर बीमा बजार बिगार्ने व्यक्तिमा पर्छन् ।’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा कृष्णबहादुर कार्कीको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाउदै हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सीईओ रहेका कार्कीले त्यहाँ कुनै सुधारको प्रयास नगरेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले ५ जनाको नाम चैत २५ गते नै सर्ट लिस्टिङ गरेको भए पनि कमिसनको बार्गेनिङ नमिल्दा अहिलेसम्म रोकिएको थियो ।’
५ अर्बको भ्रष्टाचार काण्डबाट देशलाई जोगाउन, ६३ लाख लगानीकर्ताको साढे ३३ खर्ब रुपैयाँ सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि पनि अख्तियारले तत्कालै अग्रसरता लिएर अहिलेका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन उजुरीमा आग्रह गरिएको छ ।