.gif)
(1).gif)
(2).gif)
(14).jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव भएको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन ०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सेबोनको सञ्चालक समितिमा महासंघ र आईक्यानका प्रतिनिधि नराख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
पहिले पनि महासंघ र आईक्यानका प्रतिनिधि नराख्ने व्यवस्था प्रस्ताव ऐनमा गरिए पनि संसदबाट पारित हुने बेला भने हटेको थियो । अहिले भने संशोधित विधेयकमा पुनः सोही व्यवस्था राखिएको छ । स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
(1).gif)
हाल बोर्डमा ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहँदै आएका छन् । बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव आईक्यान र महासंघका प्रतिनिधि र १ जना स्वतन्त्र सेबोनको बोर्ड सञ्चालक रहदै आएका छन् । स्वतन्त्र सदस्य भने सरकारले नियुक्त गर्छ ।
यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएपछि बोर्डका सञ्चालक समितिमा महासंघ र आईक्यानका प्रतिनिधि हट्ने छन् । तर उक्त पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा भने विधेयकमा केही व्यवस्था गरिएको छैन ।
यसैगरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११ ‘ख’ मा ‘धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू’ बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था संशोधन गरी ‘सूचीकृत संगठित संस्थाका पदाधिकारी’ बनाउन लागिएको छ । यसरी सूचीकृत संगठित संस्थाका पदाधिकारी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विज्ञ सञ्चालकको ७ वर्ष अनुभव प्राप्त योग्यतालाई बढाएर १० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा धितोपत्र बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौउपत्यकामा रहने र बोर्डले आवश्यकताअनुसार देशभित्र प्रादेशिक शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा बोर्ड अध्यक्ष तथा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा केही थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, कालोसूचीमा परेको व्यक्ति र ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्ति,’ थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नै तोकिएबमोजिमको वार्षिक शुल्क बोर्डमा बुझाई धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल भने संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वार्षिक शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
‘धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्नुअघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल भने सेयरमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छैन ।
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
(262).jpg)
.jpg)
