प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्न एमालेको माग

काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको कूटनीतिक दाबी र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी विषय सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सरोकार भएको उल्लेख गर्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको बताइएको छ।

एमालेले २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको स्मरण गराउँदै उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य, नापनक्सा, सन्धि–सम्झौता, जलविज्ञान तथा आधिकारिक दस्तावेजहरूको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको जनाएको छ। उक्त नक्सालाई संघीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पार्टीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा त्यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। साथै, कालापानी क्षेत्र सन् १९६१–६२ को भारत–चीन युद्धपछिमात्र भारतीय सुरक्षा फौजको नियन्त्रणमा गएको र त्यसयता उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्तासहित विभिन्न स्थानमा सीमा विवाद रहेको उल्लेख गर्दै ती विषयहरूको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक अपरिपक्वता को संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा सरकार स्पष्ट, तथ्यपरक र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेको छ।

साथै, पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो भनाइप्रति संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्न तथा कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षणमा प्रतिबद्धता देखाउन आग्रह गरेको छ।