बीमा कोषदेखि सेयर बजारसम्मको खेलः भट्ट-अग्रवाललाई किन पठायो अदालतले जेल ?(आदेशसहित)

काठमाण्डौ । नेपालको वित्तीय तथा पूँजीबजार क्षेत्रलाई नै तरंगित बनाएको बहुचर्चित सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। अदालतले प्रारम्भिक रूपमा प्राप्त प्रमाण, वित्तीय कारोबारको प्रकृति, बिगोको आकार र प्रविधिमार्फत भेटिएका प्रमाणहरूलाई आधार मान्दै उनीहरूलाई धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्न अस्वीकार गरेको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले तीन दिनसम्म चलेको बयान र थुनछेक बहसपछि बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।

यो प्रकरण केवल सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा सीमित छैन। अनुसन्धान निकायको दाबीअनुसार बीमा कम्पनीहरू, पुनर्बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष तथा पूँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको रकम प्रयोग गरी कृत्रिम रूपमा सेयर मूल्य प्रभावित पार्ने, भित्री सूचना चुहावट गर्ने, सर्कुलर ट्रेडिङ गर्ने र त्यसबाट प्राप्त लाभलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउन जटिल वित्तीय सञ्जाल निर्माण गरिएको थियो।

५२ अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्टमाथि २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ तथा सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। दुवैको संयुक्त बिगो रकम ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूमाथि विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित रकम, सेयर कारोबार र लगानी संरचनामार्फत अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।

अदालतले देखेको ‘लेयरिङ’को जटिल जालो

अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, जगदम्बा स्टील्सबाट लिइएको अल्पकालीन तथा चालु पूँजी कर्जा विभिन्न तहका कारोबारमार्फत दीपक भट्टको नियन्त्रणमा पुगेको देखिएको छ।

अनुसन्धानबाट उक्त रकम पहिले व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाको नाममा सारिएको, त्यसपछि विभिन्न कम्पनीहरू घुमाएर अन्ततः भट्टकै एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग भएको देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रयोग हुने ‘लेयरिङ’ अर्थात् वास्तविक स्रोत लुकाउन गरिने बहुस्तरीय वित्तीय संरचनाको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

आदेशमा करिब चार वर्षसम्म विभिन्न कम्पनी र एकासगोल परिवारका सदस्यहरूको खातामार्फत रकम घुमाएर अन्ततः उक्त रकमको स्रोत वैध देखाउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।

सेयर बजारमा चलखेलको आरोप

विशेष अदालतले थुनामा पठाउने अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पूँजीबजारमा भएको कथित चलखेललाई लिएको छ।

अदालतको आदेशअनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको युजरनेम तथा पासवर्ड प्रयोग गरी सेयर कारोबार गरिएको, बजार मूल्य प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सर्कुलर ट्रेडिङ गरिएको तथा मूल्य संवेदनशील सूचना चुहावट गरेर अनुचित लाभ लिएको देखिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सुलभ अग्रवाल अध्यक्ष रहेको सौर्य सिमेन्टको आईपी एड्रेस प्रयोग गरेर सेयर कारोबार भएको प्रमाण फेला परेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू तथा ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत भएका कारोबारहरू पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा छन्।

अभियोगपत्रमा भट्ट र अग्रवालसहितका समूहले विभिन्न बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषको रकम दुरुपयोग गरी धितोपत्र बजारमा कृत्रिम उतारचढाव सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ।

प्रविधिबाट पुष्टि भएका प्रमाण

प्रतिवादीहरूले अदालतमा आरोप अस्वीकार गरे पनि विशेष अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकबाट प्राप्त विवरणलाई महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिएको छ।

अदालतका अनुसार:

-दीपक भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत सेयर कारोबार गरेको एसएमएस विवरणबाट पुष्टि भएको छ।

-जगदम्बा स्टील्सको बैंक खातासम्बन्धी चेकमा सुलभ अग्रवालकै हस्ताक्षर रहेको देखिएको छ।

-सौर्य सिमेन्टको आईपी एड्रेस प्रयोग गरी सेयर कारोबार भएको प्रमाण भेटिएको छ।

-विभिन्न कम्पनीमार्फत रकम घुमाएर ब्रोकर नम्बर ५५ को खातामा जम्मा गरिएको देखिएको छ।

यी प्रमाणहरूले प्रतिवादीहरूको भूमिकाबारे ‘विश्वास गर्न सकिने आधार’ सिर्जना गरेको भन्दै अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

‘म वार्षिक ३० करोड कमाउँछु’

अदालतमा बयानका क्रममा दीपक भट्टले आफूले कुनै गैरकानुनी आम्दानी नगरेको दाबी गरेका थिए। उनले आफ्नो वार्षिक आम्दानी नै करिब ३० करोड रुपैयाँ हुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप निराधार रहेको जिकिर गरेका थिए।

तर अदालतले हालसम्म संकलित प्रमाणहरूलाई पर्याप्त आधार मान्दै उक्त दाबीलाई तत्काल स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।

कारागार चलान, उपचारको विशेष व्यवस्था

अदालतको आदेशपछि दुवै जना कारागार चलान भएका छन्।

सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कारागार प्रशासनलाई आवश्यक उपचारको उचित व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, बरामद मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरण अदालतको जिन्सी शाखामा दाखिला गर्न, बरामद विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन तथा जफत गरिएका सम्पत्तिसम्बन्धी सामग्री कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा लैजान पनि आदेश दिइएको छ।

विशेष अदालतको यो आदेशले नेपालमा पहिलो पटक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष र पूँजीबजारसँग सम्बन्धित कारोबारहरूलाई एउटै ‘मनी ट्रेल’मा जोडेर हेर्ने प्रयास भएको संकेत गरेको छ।

यदि अभियोजन पक्षले अदालतमा प्रस्तुत गरेका आरोपहरू अन्तिम सुनुवाइमा समेत प्रमाणित भए, यो मुद्दा नेपालको वित्तीय अपराध इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण र पूँजीबजार हेरफेर प्रकरणका रूपमा स्थापित हुनसक्ने कानुनी तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।

अदालतलेको आदेश यस्तो छः