अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको टिप्पणीप्रति कानुनमन्त्री गौतमको आपत्ति

 

काठमाण्डौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालको न्यायपालिका र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले सरकारसँग कुनै समन्वय र छलफल नगरी जारी गरिएको त्यस्तो वक्तव्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्।

तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भनी गरेको दाबीलाई उनले ‘कपोलकल्पित’ टिप्पणी गरिन्। उक्त दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण भए सार्वजनिक गर्नसमेत उनले चुनौती दिइन्।

“न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने दाबी गरिएको छ। त्यसको प्रमाण ती संस्थाहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्छ,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गरिने कुनै पनि अनावश्यक टिप्पणी स्वीकार्य हुन सक्दैन।”

सरकारसँग सामान्य संवादसमेत नगरी भ्रमपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले यस्ता गतिविधिले नागरिकमा अविश्वास र अन्योल सिर्जना गर्ने बताइन्। नेपालभित्र कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाली समाजमा भ्रम वा अविश्वास बढाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री गौतमले सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच कुनै विषयमा फरक धारणा देखिनुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

“राज्यका अङ्गहरूको धारणा फरक हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,” उनले भनिन्, “त्यही आधारमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन भयो वा सरकारले दबाब दियो भन्नु गलत हो।”

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा न्यायपालिकाको सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार बहस र सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।

पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिका तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए। सोही विषयमा संसदीय समितिमा छलफल हुँदा मन्त्री गौतमले उक्त प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।