गरिमा प्रकरणमा ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न खोजियो : कानूनमन्त्री गौतम

 

काठमाण्डौ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको बलात्कार तथा हत्याको जघन्य घटनालाई लिएर आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न खोजिएको बताएकी छन्।

गरिमाका अभिभावकसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले घटनाप्रति देखिएको जनआक्रोश स्वाभाविक भए पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी अपुष्ट सूचना र निष्कर्ष फैलाउन नहुने बताएकी हुन्।

उनले अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्ष निकाल्ने तथा अपुष्ट विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्ने उल्लेख गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, ‘अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने र अपुष्ट विवरण फैलाउने प्रवृत्तिले न्यायलाई कमजोर बनाउँछ। प्रमाण एकपटक बिग्रियो भने त्यसको मूल्य पीडित परिवारले वर्षौँसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।’

गरिमालाई वास्तविक न्याय दिलाउन घटनालाई राजनीतिक वा मिडिया ट्रायलको विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

यसैबीच आफूले वर्षौँअघि बोलेको एउटा भिडियोको केही अंश काटेर गलत अर्थ लगाइएको पनि मन्त्री गौतमले दाबी गरेकी छन्। आफ्ना राजनीतिक विरोधी, केही सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले उक्त भिडियोलाई सन्दर्भबाट अलग गरी ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थमा प्रचार गरेको उनको आरोप छ।

गौतमले आफूले त्यसबेला व्यक्त गरेको धारणा बलात्कार वा हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने नभई हिंसामा परेका महिलालाई समाजले थप लज्जा, दोषारोपण र सामाजिक बहिष्कारको शिकार बनाउन नहुने भन्ने रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

‘अपराधको लाज पीडितले होइन, अपराधीले बोक्नुपर्छ,’ उनले उल्लेख गरेकी छन्। पीडितले कानुनी न्यायसँगै आफ्नो आत्मसम्मान, जीवन र आवाज निर्भीक रूपमा अघि बढाउन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले ‘कुनै पनि छोरी मान्छेले बलात्कार ठीक हो भन्न सक्दैन’ भन्दै आफ्नो पुरानो अभिव्यक्तिलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको बताएकी छन्।

यसैगरी गरिमा प्रकरणपछि सडकमा उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने मागबारे पनि उनले सरकारको संवैधानिक सीमाबारे स्पष्ट पारेकी छन्।

नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्डको व्यवस्था हुने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताका कारण समेत सरकारले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताएकी छन्।

‘सडकको आक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न सक्दैन,’ गौतमले भनेकी छन्।

उनले गरिमा प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही सुनिश्चित गर्नु नै न्यायको मूल आधार हुने बताएकी छन्।