.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पदबाट अवकाश वा पदमुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म सम्बन्धित निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न प्रस्ताव गरेकी हुन्।
बरालले मूल ऐनको दफा १८ मा नयाँ उपदफा थप गर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अवकाश वा पदमुक्त भएपछि दुई वर्षसम्म सोही निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ भन्नाले कुनै सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएपछि निश्चित समयसम्म सम्बन्धित क्षेत्र वा संस्थामा अर्को नियुक्ति वा जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था बुझिन्छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा मुख्य रूपमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायको पदमा १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको ६६ प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तिभरणका रूपमा पाउन सक्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, नेपाल सरकारको सेवामा रहेर पछि संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्त भएका व्यक्तिले अघिल्लो सेवा अवधि र संवैधानिक निकायमा काम गरेको अवधि जोड्दा २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी पुगेमा निवृत्तिभरण पाउन सक्ने व्यवस्था छ।
(1).gif)
सरकारले विधेयकमार्फत यस्तो सेवा अवधि जोड्न चाहने पदाधिकारीले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएपछि लिएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यही व्यवस्थासँगै सांसद बरालले दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड थप्न संशोधन प्रस्ताव गरेकी हुन्।
यो विधेयकमा विभिन्न सांसदहरूले नौ समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।
विधेयकको उद्देश्य तथा कारणमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएपछि निवृत्तिभरणसँगै पदअनुसारको तलब, भत्ता तथा सुविधा पनि लिने अवस्था देखिएकाले यस्तो दोहोरो सुविधा रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले राज्यको उच्च पदमा रहने पदाधिकारीबाट उच्च नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिता अपेक्षित हुने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने अवस्थाले सम्बन्धित संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।