(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने हालको विधान सर्वसम्मतबाट खारेज भएको छ ।
महासंघको विशेष साधारणसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
यो व्यवस्था हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेपछि मात्र लागू हुने समेत विशेष साधारणसभाबाट निर्णय भएको छ ।
महासंघमा निकै लामो प्रयासपछि विधान संसोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था खारेज भएको हो । योसँगै महासंघ २०७३ साल अघिकै व्यवस्थामा फर्किएको छ ।
.gif)
यसअघि महासंघको अध्यक्ष बनेकाहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेतृत्व छान्ने लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गरेका विधान संसोधनका थुप्रै प्रयासहरु विफल बनेका थिए । विधान संसोधनमा तीव्र मतभेद भएपछि मिल्न नसकेको विषय चन्द्र ढकाल महासंघको अध्यक्ष बनेपछि उनको कुशल समन्वयमा टुंगो लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
महासंघका यसअघिका नेतृत्वले पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै विधान संशोधन समिति बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया प्रस्ताव भए पनि किचलो हुँदा अलपत्र परेको थियो ।
महासंघको अध्यक्ष सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिँदै आए पनि विशेष साधारणसभामार्फत २०७३ सालमा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार भवानी राणा, शेखर गोल्छा अध्यक्ष भएका थिए । हालका अध्यक्ष ढकाल पनि यही व्यवस्थाअनुसार महासंघको अध्यक्ष छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि यहीअनुसार अध्यक्ष बन्नेछन् । त्यसपछि भने संसोधित विधान कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
महासंघको मंगलबार सम्पन्न विशेष साधारणभाले कार्यसमितिको कार्यकालको हालको ३ वर्षे व्यवस्थालाई समेत छोट्याउँदै २ वर्षे बनाएको छ ।
त्यस्तै महासंघ जिल्ला नगर उपाध्यक्ष अब दुई जना हुने भएका छन्। अहिलेको विधानको व्यवस्था अनुसार एक जना जिल्ला अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो।
यसैगरी, एक महिला उपाध्यक्ष रहने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको चयन कार्यकारिणी समितिले गर्ने लगायतको व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी विधान संसोधनको प्रस्ताव पारित भएको छ । महासंघले वस्तुगतको १४ सदस्यमध्ये एक जना महिला अनिवार्य, एसोसिएट्सका १९ सदस्यमध्ये २ महिला अनिवार्यलगायत व्यवस्था समेत गरेको छ ।
संसोधित विधान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
लामो समयदेखि विवादास्पद बनेको विधान संसोधनको विषयलाई टुंगोमा पुर्याएपछि सञ्चारमाध्यमहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने - 'महासंघ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । हामीले सर्वसम्मत विधान संसोधन गरी निजी क्षेत्रबीचको एकताको बलियो सन्देश दिन सफल भएका छौं । योसँगै महासंघ अझ बलियो भएर जानेछ ।'
.png)
.jpg)
.jpg)
