काठमाण्डौ । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ४ सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् । आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब ४ सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो ।
प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण(३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ ।
विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।