(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
यी तीनवटै अध्यादेश सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन तथा लगानीको वातावरण तयार गर्ने खालका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(1).gif)
(2).gif)
अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षसम्म नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा दिनेदेखि कम्पनी खोल्न पाउने लगायत प्रावधान समावेश छन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने र कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरिएका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्थालाई समेत अगाडि बढाउने गरी अध्यादेश ल्याइनेछ ।
सरकारले श्रमिकहरुको अवकाश उमेरको हद साबिकको ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था समेत गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
.gif)
(1).gif)
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने र निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
