मौद्रिक समीक्षाले बैंकहरुको नाफा बढाउने, यस्ता छन् दुई प्रमुख व्यवस्था

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले विभिन्न नियामकीय कडाईं र प्रतिकूल अर्थतन्त्रका कारण समस्यामा परेका बैंकहरुको नाफा बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।  

नेपाल राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि मंगलबार राति सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट सुधार्ने दिशामा केन्द्रीत देखिएको छ । 

समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको ब्यालेन्ससिटमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दुईवटा व्यवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था यस्ता छन्:

1. असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।  

2. नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ।

असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्दा बैंकहरुले करिब ४० अर्बजति थप लोन दिने स्पेश पाउने एक सञ्चालकले बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाका कारण असल कर्जाका लागि समेत कमाएको रकमबाट छुट्याउनुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रतिशत घटेपछि नाफामा टेवा पुग्नेछ । जसका कारण बैंकहरुको खस्कदो ब्यालेन्ससिटमा सुधार देखिनेछ ।  

यस्तै, नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले समेत घुमाउरो ढंगले वाणिज्य बैंकहरुको नाफा बढाउने काम गर्नेछ । हालसम्म बैंकहरुले बढी भएको डलर राष्टबैंकलाई बेच्ने गर्थे । विदेशी मुद्रा सञ्चिती राष्टबैंकमा त्यसै पनि बढी हुने गरेको छ । जसका कारण नेपाली रुपैयाँमा बैंकहरुको लिक्वीडिटी मात्र बढ्ने समस्या देखिएको थियो । यही समस्यालाई समाधान गर्दै १५ प्रतिशतको सीमालाई २० प्रतिशत बनाइएको हो । यो व्यवस्थाका कारण अब बैंकहरुले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको विदेशी मुद्रा थप लगानीको रुपमा विदेशी टेजरी बिलमा लगानी गर्ने स्पेश पाएका छन् । जसका कारण थप ब्याज प्राप्त हुन्छ र यसले बैंकको नाफा बढ्छ । 'यो व्यवस्था पछि सर्कुलरबाट गर्ने भन्दै गभर्नरले आनाकानी गरिरहेका थिए ।' एक सञ्चालकले भने-' तर हामीले अहिल्यै गर्नुपर्छ भनेर दवाब दिएपछि बल्लतल्ल यति चाहिँ गर्न राजी भए ।'