लघुवित्तको विषयमा राष्ट्रबैंकको यो नीतिः घट्नसक्छ नाफा, ग्राहक(ऋणि)लाई भने राहात

काठमाण्डौ । नेपाल राष्टबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लघुवित्त संस्थाहरुको समेत आधार दर कायम गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन ल्याइने घोषणा गरेको छ ।  

समीक्षामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

हाल लघुवित्तहरुले बढीमा १५ प्रतिशत ब्याज र १.५० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउँछन् । आधारदर तय गरेर निर्धारण गरिने ब्याजदर केही कम हुने हुँदा नाफा प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।  

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तको ब्याजदर, नाफा, र कर्जाको पहुँचमा पर्नसक्ने देखिन्छ ।  

आधार दर प्रणाली लागू भएपछि, कर्जाको ब्याजदर निश्चित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अत्यधिक ब्याजदर असम्भव हुनेछ।

ब्याजदर घट्दा, लघुवित्त संस्थाहरूको नाफामा कमी आउने सम्भावना हुन्छ ।  

तर, यो व्यवस्थाले ग्राहक भने लाभान्वित हुनेछन् । हाल धेरै लघुवित्तहरूले ग्रामीण भेगका ग्राहकहरूलाई उच्च ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन्। आधार दर लागू भएपछि ब्याजदर पारदर्शी हुनुपर्ने भएकाले, ग्राहकहरूले केही कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना छ। तर, बेसरेट गणना कसरी गर्ने भन्ने खुला नभएकाले, नयाँ ब्याजदर कति हुने भन्ने यकिन छैन।

यस्तै, ब्याजदर सीमित भएमा, कतिपय लघुवित्तहरूले जोखिम मोल्न नचाहन सक्छन् र कमजोर ग्राहकहरूलाई कर्जा दिन हिचकिचाउन सक्छन्। ग्रामीण तथा साना उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाहमा केही कठिनाइ पनि आउनसक्छ । आधार दरको गणना कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भएमा, कर्जा प्रवाह नियमित हुन सक्छ। आधार दर गणनाको विधि केन्द्रीय बैंकले सर्कुलरमार्फत गर्नेछ ।

यसैगरी, यो व्यवस्थाका कारण ठूला लघुवित्त संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ब्याजदर घटाउने प्रयास गर्न सक्छन्। सानो पूँजी भएका लघुवित्तहरू भने उच्च लागतका कारण टिक्न गाह्रो हुन सक्छ।

यसरी हेर्दा केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाका कारण लघुवित्तहरूको नाफा घट्ने सम्भावना उच्च छ, किनभने ब्याजदर पारदर्शी हुनुपर्नेछ। ग्राहकहरूलाई ब्याजदरको राहत हुन सक्छ। कर्जा उपलब्धतामा केही असर पर्न सक्छ, विशेष गरी उच्च जोखिम भएका ग्राहकहरूका लागि। तर राष्ट्र बैंकले बेसरेट गणना र प्रिमियम निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड ल्याएपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव यकिन हुनेछ।

*यसअघि 'हाल लघुवित्तहरुले बढीमा १५ प्रतिशत ब्याज र १.५० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउँछन्' हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ ।  

-सम्पादक