गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ खेलः अर्थमन्त्रालयले रातारात परिवर्तन गर्‍यो मापदण्ड, उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था नै गायब

काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड संसोधन गरेको छ ।  

अर्थमन्त्रालयले सोमबार साँझ अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा दोश्रो संसोधन भएको जानकारी दिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयमातहत नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष सहित १५ वटा सार्वजनिक निकाय रहेका छन् । यी सबैमा यो नियम लागू हुनेछ । 

अर्थमन्त्रालयले निकै रहस्यमय ढंगले आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनका लागि उमेर हदसम्बन्धी बुँदा हटाइदिएको हो ।  

यो मापदण्डको पहिलो संसोधनमा बुँदा नम्बर ३ को उपबुँदा (ग)मा कार्यकारी प्रमुखको हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भई पैंसठ्ठी वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको थियो । 

भर्खरै जारी दोश्रो संसोधनमा यो बुँदा नै हटाइएको छ । यसले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदका कारण रोकिने अवस्थामा रहेका बिचौलियाले बोकेका प्रतिनिधिको नियुक्तिका लागि सहज अवस्था बनाइएको प्रष्ट देखिन्छ ।  

गभर्नरको रेसमा केही रिटायर्ड पूर्व प्रशासकहरु पनि दौडमा छन् । रातारात अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड संसोधन गरी उमेरसम्बन्धी बुँदा नै हटाएपछि तिनै पूर्व प्रशासकहरुबाटै कसैलाई गभर्नर बनाउने तयारी भइरहेको शंका उब्जिएको छ ।