काठमाण्डौ । सेयर बजारबाट पैसा कमाउन मानिसहरुले जानकारीको अभावमा जतासुकै दाउँ लगाउने गर्छन । जसका कारण अधिकांश लगानीकर्ताका लागि यस्तो दाउँ भारी पर्ने गर्छ ।
सोचविचार र अध्ययन नगरी लगानी गर्दा कतिसम्म घाटा व्यहोर्नु पर्छ भन्ने भारतको सेयर बजारको एउटा घटनाले प्रस्ट पारेको छ ।
भारतमा सेयरबजारसँग जोडिएको एउटा यस्तै घटना प्रकारको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो घटना रिलायन्स क्यापिटलको इक्विटी लगानीकर्ताहरुसँग घटेको हो ।
अनिल अम्बानीको ऋणमा डुबेको कम्पनी रिलायन्स क्यापिटललाई एनसीएलटीका माध्यमबाट हिंदुजा समूहको कम्पनी इन्डसइन्ड इन्टरनेशनल होल्डिग्सले खरिद गरेको छ । जससपश्चात नयाँ मालिकले रिलायन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई सेयर बजारबाट डि–लिस्टिङ गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यो घोषणापश्चात सेयर बजारमा रिलायन्स क्यापिटलको सेयर कारोबार बन्द भएको छ । रिलायन्स क्यापिटलको अन्तिम सेयर कारोबार गत फेब्र्रुअरी २६ मा भएको थियो । त्यस दिन कम्पनीको सेयरमूल्य ११.९० भारु थियो । डि–लिस्टिङ भयो भने सेयर बजारमा कम्पनीको सेयर कारोबार हुँदैन र लगानीकर्तामा पनि सेयर स्वामित्व रहदैन ।
अर्थात लगानीकर्तासँग भएको सेयरको मूल्य शुन्य हुन्छ । रिलायन्स क्यापिटलका लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य पनि शुन्य भएको छ । कम्पनीका सेयरधारकहरुले अब केहि पनि नपाउने भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । तर यो सबै भने भारतीय नियामक सेबीको नियममा रहेको भएको हो ।
त्यसैले लगानीकर्तालाई यस्ता कम्पनीको सेयरबाट बच्न सधै सल्लाह दिने गरिन्छ ।
कुनैबेला उद्योगपति अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स क्यापिटल लिमिटेडको सेयरमूल्य उच्च विन्दुमा रहने गर्थो । सन् २००८ मा कम्पनीको एक कित्ता सेयरको मूल्य २ हजार ७ सय भारुभन्दा बढी थियो । सन् २०२१ मा गम्भिर समस्याका कारण अनिल अम्बानीको यो कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई आरबीआईले भंग गरेको थियो । यसपश्चात कम्पनी टाट पल्टिएर हिंदुजा समूहको कम्पनी इन्डसइन्ड इन्टरनेशनल होल्डिग्सको शरणमा पुगेको हो । कम्पनीमाथि कब्जा गर्ने बित्तिकै हिंदुजा समूहले कम्पनीको सेयर डि–लिस्टीङ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रिलायन्स क्यापिटलले स्टक एक्सचेञ्ज फाइलिङमा कम्पनीको इक्विटी सेयरधनीहरुको लिक्वीडेसन मूल्य शून्य भएकाले इक्विटी सेयरधनीहरु कुनै पनि भुक्तानीका लागि हकदार नभएको उल्लेख गरेको छ । अर्थात कम्पनीका सेयरधनीहरुको हात रित्तो हुनेछ ।
एनसीएलटीले रिलायन्स क्यापिटलको नियन्त्रणका लागि हिंदुजा समूहको कम्पनीले पेश गरेको ९ हजार ६५० करोड रुपैयाँको समाधान योजनालाई स्वीकृती दिएको छ ।
रिलायन्स क्यापिटल ३८ हजार करोड भारु भन्दा बढी ऋणमा थियो ।