१०० खर्ब पैसा जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त ऐनः पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको बाटो खुल्ने

काठमाण्डौ । संघीय सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको खाका तय गर्दै ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१’ संसदमा पेश गरेको छ। अब स्मार्ट सिटी, ऊर्जा, यातायातदेखि उच्च प्रतिफल दिने अन्य पूर्वाधार परियोजनामा निजी तथा वैदेशिक लगानी सजिलै भित्र्याउन सकिनेछ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नयाँ संरचना सहितको “वैकल्पिक विकास वित्त कोष” स्थापना गर्ने प्रावधान छ। प्रारम्भिक रूपमा २५ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी रहने यो कोषमा नेपाल सरकारको ५१% हिस्सेदारी रहनेछ भने बाँकीमा नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी लगायतका संस्थागत लगानीकर्ता रहनेछन्।

विधेयकमा वैकल्पिक वित्त स्रोतमार्फत रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र दीर्घकालीन लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रावधानहरू छन्। साथै, निजी–सार्वजनिक साझेदारी (PPP), फण्ड अफ फण्ड, इक्विटी तथा ऋणमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सोलार, हाईड्रो, स्मार्ट सिटी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, केबलकार, डिजिटल पूर्वाधारजस्ता उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यो कोष कसका लागि ?

यो कोष मुख्यतया ऊर्जा, यातायात, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास, स्मार्ट सिटी लगायतका परियोजनामा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता र बीमा कम्पनीहरुका लागि खुला हुनेछ।

सरकारको लक्ष्य कति?

विगतमा वार्षिक २–३ खर्ब रुपैयाँको लगानी मात्र हुँदै आएकोमा आगामी दशकमा करिब १०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार लगानी आवश्यक पर्ने सरकारी अध्ययनहरूमा देखिएको छ। त्यसको ग्याप पुरा गर्न वैकल्पिक वित्तलाई प्रमुख औजार बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “अब निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताले पारदर्शी प्रणालीमार्फत उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्।”

विकासको गति बढाउने र लगानी वातावरण सुधार्ने दिशातर्फ नेपाल सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मानिएको छ।