(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी)उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीका गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइ बारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न काठमाण्डौमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन।
‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका छौं,’ डा.खतिवडाले भने, ‘‘उहाँले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्न भन्नु भएको छ। त्यसकारण व्यवसायीहरु डराउनु पर्दैन।’
वर्तमान सरकार व्यवसायीका समस्या सुनेन भन्ने गुनासोलाई असत्य सावित गर्नेगरी अघि बढेकोले सरकारसँग व्यवसायी डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ।
.gif)
‘व्यवसायर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश जस्तो लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय कदम चालेको छ,’ उनले भने, ‘‘केही अप्ठ्यारा कानूनहरु खारेजीमा पनि गए, कालो बजारी ऐनको २० प्रतिशत नाफाको प्राधवान खारेजी गर्दा सरकारले कालो बजारियासँग मिलेको भनेर गाली पनि खायो।’
डा. खतिवडाले लेबल मै एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान सकिने सुझाव दिए।
एक्कासि ठूलो परिवर्तन हुँदा प्रतिरोध हुने भन्दै उनले कानून संशोधन गर्ने विकल्प भन्दा क्रमशःअनुपालना गर्दै जाने विकल्प रोज्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, त्यसमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु समेत लचिलो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
व्यवसाय गर्नै अप्ठेरो हुने गरी स–साना आइटममा एमआरपी खोज्न नहुनेमा खतिवडाले जोड दिए। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसमा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने उनले बताए।
‘स–साना चिजमा स्टिकर खोज्दैनौं भन्नेमा विभागले आश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनले भने।
साथै, विभागलाई अरु नियमनकारी निकायले हेर्ने ठाउँमा नजान पनि डा. खतिवडाले सुझाव दिए।
त्यस्तै, सोही कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने बताए।
‘स–साना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनु पर्दैन,’ महानिर्देशक दाहालले भने।
वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनःप्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्ने जस्ता व्यवसायीका गुनासोमा दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरक फरक ठाउँमा विक्री गर्ने वस्तुमा फरक फरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिने जानकारी दिए।
आउटलेटमा विक्रीका लागि राखिने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
‘आउटलेटमा राख्ने सामानमा मात्रै लगाए हुन्छ, गोदामको सामानमा पर्दैन। हामी स्टकको अनुगमन गर्दैनौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ।२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को सीमा नभएको उनले बताए।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
