उद्योगीका पक्षमा ऐतिहासिक फैसला : अब उत्पादनमूलक उद्योगलाई करमा २०% छुट लागू हुने

काठमाण्डौ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि सुखद खबर आएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गरेर उत्पादनमा संलग्न रहेका उद्योगीहरूलाई अब २० प्रतिशत करछुटको सुविधा लागू हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल सम्मिलित बेञ्च)ले उद्योगीहरूको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो। यस निर्णयले विगतमा चलेको करसम्बन्धी अन्योललाई अन्त्य गरेको छ।

फरक-फरक निर्णयपछि पूर्ण इजलास

यसअघि सोही मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो विषयमा सर्वोच्च अदालतले फरक–फरक फैसला दिँदै आएको थियो। त्यसैले यसपटक विषयवस्तु पूर्ण इजलासमा लैजाने निर्णय भएको हो।

मंगलबार सुनाइएको फैसलाअनुसार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आयकर ऐनले तोकेको करदरमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट लागू गर्न सक्नेछन्।

के हो करछुटको व्यवस्था?

वर्तमान आयकर ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई २० प्रतिशत कर दर तोकेको छ। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २४(२) ले भने सो आयमा २० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार अब उद्योगीहरूले २० प्रतिशत करदरमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन्, जसको व्यावहारिक अर्थ हुन्छ, कुल १६ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्ने।

उदाहरणका लागि, १०० रुपैयाँ नाफा गरेको उद्योगले पहिले २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो। अब भने त्यो कर १६ रुपैयाँमा सीमित हुनेछ, ४ रुपैयाँको छुटसहित।

सरकारको अडान र उद्योगीको संघर्ष

सरकार, विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले, यो छुट आर्थिक ऐन वा आयकर ऐनमा उल्लेख नभएको भन्दै उद्योगीहरूबाट पूरा कर असुल गर्न थालेका थिए।

यसबाट आक्रोशित उद्योगीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट दायर गर्ने कम्पनीहरू:

-केएनपी जापान प्रालि

-नेपाल सालिमार सिमेन्ट प्रालि

-मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रीज प्रालि

उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यालय, र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाउँदै न्यायको माग गरेका थिए।

'यो निर्णयले न्याय दिलायो'

फैसला सार्वजनिक भएसँगै उद्योगीहरूमा उत्साह देखिएको छ। उनीहरूको भनाइ छ: "विगतमा सरकारले कानुनअनुसारको छुट नदिएर अन्याय गरेको थियो। अब सर्वोच्चको निर्णयले त्यो अन्याय सच्चिएको छ।"

नेपालका ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि यो निर्णय अत्यन्तै राहतदायी मानिएको छ। यसले उद्योगमैत्री वातावरण बलियो पार्ने, नयाँ लगानी आकर्षण बढाउने र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो निर्णयले एकपटक फेरि कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत अन्योल उद्योगको बाधक बन्ने अवस्था देखाएको छ।

सरकारले अब आयकर ऐन, औद्योगिक ऐन र आर्थिक ऐनहरूबीच समन्वय गर्ने, स्पष्टता ल्याउने र स्वचालित रूपमा उद्योग अनुकूल नीतिहरू लागू गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सर्वोच्चको यो फैसला सिर्जनात्मक उत्पादनको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि खोज्ने उद्योगीहरूका लागि ऐतिहासिक सफलता हो। यसले सुनिश्चित कानुनी छुटको कार्यान्वयन मात्र होइन, न्यायमा उद्योगीहरूको भरोसा बलियो बनाएको छ।