काठमाण्डौ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन यो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिँदै भने,“सात दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क नगर्ने वा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालमा निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको छ।”
उनका अनुसार सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने प्रावधान पनि बैठकले गरेको छ ।
कसरी हुनेछ कार्यान्वयन?
राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार तयार गरिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा यो कदम चालिएको हो । सूचीकृत नभएका प्लेटफर्मलाई नेपालमा अवरुद्ध गरिने र सूचीकृत हुनेलाई तत्काल पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार,“सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सरकारले कडाइ गर्नेछ ।”
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या लाखौंमा पुगेको छ । तर नियमनबिना बढ्दो प्रयोगले गोपनीयता उल्लङ्घन, साइबर अपराध र फेक न्युजको चुनौती बढाएको भन्दै सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन कदम चालेको हो ।
यसअघि सरकारले दिएको समयसीमाको उल्लंघन गर्दै फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले नेपालमा दर्ता हुन अस्वीकार गरेको थियो । यदि सरकार निर्णयप्रति अडिग र कठोर बन्यो भने फेसबुक नेपालमा बन्द हुनसक्छ ।