सार्वजनिक खर्चमा कडाइ: बैठक भत्ता र तारे होटेलमा गोष्ठी बन्द

काठमाण्डौ । मुलुकको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ।

बैठकले अबदेखि कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारी भवन वा हलमै आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि यस्तै अभ्यास गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा रहेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी त्यसका लागि छुट्याइएको रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार र उपकरण खरिदतर्फ स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सिंहदरबार परिसरमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, उपकरण र फर्निचरलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राखी, आर्थिक कार्यविधिअनुसार लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

पुनर्निर्माण र खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ। यस क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो खडा गरे संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरिएको बैठकले जनाएको छ।

निकट भविष्यमै आउने चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारी स्रोतलाई पुनःस्थापनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सबै निकायलाई आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षमा सरकारी कार्यक्रम, गोष्ठी र कार्यशाला महँगा तारे होटेलमा गरिँदै, नाइट स्टेससमेत राख्ने प्रचलन बढेकोमा, अबदेखि सरकारी हल प्रयोग गर्दा मात्रै करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।