आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधा (ECF) अन्तर्गत छैटौं किस्ता स्वीकृत, थप वित्तीय सहयोगको बाटो खुल्यो

काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधा (ECF) अन्तर्गतको छैटौं समीक्षामार्फत थप ऋण सुविधा स्वीकृत गरेको छ। आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले बिहीबार बसेको बैठकमार्फत यो निर्णय गरेको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै, “नेपालले सफलतापूर्वक छैटौं समीक्षा पार गरेको छ र आईएमएफ बोर्डले अनुमोदन पनि गरेको छ। यससँगै नेपालले थप वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ,” भनेका छन्।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आशंका, तर स्वीकृति पक्का

यसअघि, १० ठूला बैंकको कर्जाको गुणस्तर (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु–LPR) विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपालले आईएमएफको छैटौं किस्ता समयमै पाउने–नपाउने अनिश्चितता थियो।नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अध्ययनका लागि बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेपछि नेपाली फर्म सुवेदी एन्ड एसोसियट्सले प्रक्रिया अवैध भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि अनिश्चितता बढेको थियो।

तर आईएमएफले उक्त विवादबीच पनि नेपालले राखेका सुधार प्रतिबद्धता र प्रगति मूल्याङ्कन गरेर किस्ता स्वीकृत गरेको हो।

ऋण सुविधा र उपलब्ध रकम

आईएमएफले सन् २०२२ जनवरी १२ मा नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधा (ECF) स्वीकृत गरेको थियो। सो सम्झौताअनुसार नेपालले कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) ब्याजमुक्त ऋण पाउनेछ।

छैटौं किस्ताअन्तर्गत नेपालले थप ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ। यससँगै नेपालले हालसम्म कुल ३३ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गरिसकेको हुनेछ।

सुधार प्रतिबद्धता

नेपालले आईएमएफसँग आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न प्रतिवद्धता जनाएको छ। जसमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार, पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।