सेबोन खुलाउन अर्थमा अनौपचारिक छलफल: कानूनी उपचारको विकल्पमा जान सुझाव, कर्मचारीको माग पूरा नहुने

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का कर्मचारीले थालेको आन्दोलन निरन्तर रहे पनि कामकाज पनि सुचारु गर्ने प्रयास थालिएको छ ।  

धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरु कर्मचारीको आन्दोलन तथा माग निरन्तर रहे पनि कामकाज ठप्प नपारी सरकारलाई दवाब दिने रणनीतिमा आन्दोलनरत पक्षलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको हो । 

यही प्रयासस्वरुप सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ लगायत बोर्डका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको एउटा टोलीले सोमबार कर्मचारीहरुको आन्दोलन र उनीहरुले उठाएका मागको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा गएर अनौपचारिक छलफल गरेको छ।  

मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको समन्वयमा सोमबार राखिएको अनौपचारिक छलफलमा सेबोनका कर्मचारीको माग पूरा गर्नेतर्फ अर्थका अधिकारीहरुले अनिच्छा देखाएका थिए । अर्थका सहसचिवहरु महेश आचार्य र उत्तरकुमार खत्रीले मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सेबोनबाट डेडलकको अवस्था अन्त्यको प्रयासमा त्यहाँ पुगेको टोलीसँग छलफल गरेका थिए । सो क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले कर्मचारीको मागअनुसार अर्थले असोज २ गते पठाएको चिठी फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका थिए।

तर, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार पठाइएको पत्र कसरी फिर्ता हुन्छ ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । 'उहाँहरु अख्तियारको निर्देशन लत्याएर अगाडि नबढ्ने विषयमा प्रष्ट देखिनुभयो ।' बोर्डका एक अधिकारीले बिजशालासँग भने- 'आजको अनौपचारिक छलफलमा कर्मचारीहरुको माग पूरा गर्नका लागि कानूनी उपचार नै अबको एकमात्र विकल्प रहेको सुझाव मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले पनि दिनुभयो । हामी पनि त्यसमा कन्भिन्स भयौं।' 

मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अब बोर्डका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग थप छलफल गरी कामकाज सुचारु गर्दै कानूनी लडाईं लड्ने उपाय सुझाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  

'अर्थले समेत कामकाज ठप्प पार्नुभएन, यसले अप्ठ्यारो बनाउँछ भनेको छ ।' स्रोतले भन्यो- 'सधैं डेडलकको अवस्था राखेर हुँदैन । अब कर्मचारीहरुले पनि कामकाज सुचारुसँगै आफ्नो आन्दोलन र मागलाई समेत यथावत राख्ने गरी नयाँ उपाय खोज्नुको विकल्प देखिन्न ।'  

आजको अनौपचारिक छलफलमा जनताको कामकाज सधैं ठप्प पारिरहन नमिल्ने भन्दै अर्थका अधिकारीहरुले यही अवस्था निरन्तर रहे कडा कदम चाल्नेसम्मको चेतावनी घुमाउरो ढंगले दिएका थिए । 

असोज २ गतेको पत्रमा के थियो ?

अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई असोज २ गते एक पत्र पठाएको थियो । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४  र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  

यसैगरी, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न  तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।  

यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।  

खाईपाई आएको सुविधा तथा आफूहरुको हित हुने गरी कार्यान्वयनमा रहेको कोषहरु खारेज हुने र पहिलादेखि लिएको सेवासुविधाबापतको रकम समेत एकमुष्ट सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन् ।