उद्योगीको तिहारमै अन्धकार ! प्राधिकरणले काट्न थाल्यो ठूला उद्योगका लाइन

काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोगबापतको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूमाथि कारबाही सुरु गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद पुनः चर्किएको छ।

मंगलबार बिहानैदेखि प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगहरूले लोडसेडिङकालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने थप महसुल तिरेका छैनन्। प्राधिकरणले जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम्को ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ।

तर उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले टिओडी मिटर (Time of Day Meter) को तथ्यांक र बिल प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “प्रमाण नभई असुली गर्ने कदम गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण” छ।

विवादको जरा: डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क

लोडसेडिङको समय (२०७२–२०७५) मा केही ठूला उद्योगीलाई निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत सेवा दिएको थियो। त्यसबापत ६५ प्रतिशतसम्मको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर पछि प्राधिकरणले ती उद्योगीहरूलाई थप बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि विवाद सुरु भयो।

उद्योगीहरू भन्छन्-“प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिइयो भन्ने प्रमाणै छैन। प्रमाण बिना हामीले रकम तिर्न सक्दैनौं।”

अदालत र आयोगका आदेश बेवास्ता

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणसँग प्रमाण माग्दा पनि पेश गर्न नसकेको आलोचना भएको छ। सो विवादका कारण सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधि प्राधिकरणले महसुल असुल गर्न नपाउने सिफारिस गरेको थियो।

तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले पुरानै बिलका आधारमा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योगीहरूको आरोप छ।

घिसिङको पुनरागमनपछि कारबाही तीव्र

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री बनाएपछि डेडिकेटेड लाइन विवाद पुनः प्राथमिकतामा आएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगीले बुझाएको ५ प्रतिशत धरौटीमा पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था समेत रद्द गरी २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउने अल्टिमेटम दिएको थियो।

म्याद सकिएलगत्तै प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हो।

उद्योगीहरूको प्रतिवाद: ‘प्रमाण बिना तिर्ने होइन’

उद्योगीहरूले भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रमाण बिना बक्यौता नतिर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन् — “यदि प्राधिकरणले प्रमाणसहित कति बिजुली आपूर्ति गरेको देखायो भने जुनसुकै रकम तिर्न तयार छौं।”

जगदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ लगायत २० भन्दा बढी ठूला उद्योगले समान स्वरमा बक्यौता नतिर्ने निवेदन प्राधिकरणमा दर्ता गराएका छन्।

किस्तामा भुक्तानी गर्नेहरू पनि

विवादबीच केही उद्योगले भने किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गरेका छन्। अशोक स्टिल र हामा स्टिल्सले नयाँ किस्ता बुझाएका छन् भने हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि आंशिक भुक्तानी गरेका छन्।

तर, बाँकी उद्योगहरूले विवाद समाधान नभएसम्म रकम नतिर्ने चेतावनी दिएका छन्।

स्थिति कहाँ पुग्ला?

ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेका प्राधिकरण र ठूला उद्योगीबीचको यो रस्साकस्सी अब राजनीतिक तहमा पुग्ने देखिएको छ।

एकातिर प्राधिकरण पुरानो बिलका आधारमा असुलीमा अडिग छ भने अर्कोतिर उद्योगीहरू प्रमाणबिना तिर्ने पक्षमा छैनन्।

यसबीच, सर्वोच्च अदालत र छानबिन आयोगका सिफारिस बेवास्ता गर्दै लिइएका एकपक्षीय निर्णयहरूले विवाद झनै गहिरो बनाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।