दोस्रो पटक एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल, सुधार प्रयास अपर्याप्त

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कमजोर देखिँदै नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त हुन नसकेको छ।

क्यानडाको भ्यानकुभरमा सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकपछि शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा एफएटीएफले नेपालले केही सुधारका पहल सुरु गरे पनि ती पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। संस्थाले नेपाललाई अझ ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ।

सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालले एफएटीएफ र ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)’ सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम प्रणाली सुदृढ पार्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सो प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूर्णरूपमा परिणत हुन नसकेको एफएटीएफको भनाइ छ।

एजेंसीले विशेष गरी गैर–वित्तीय क्षेत्र (जस्तै सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार) मा जोखिम मूल्याङ्कनको कमजोरी, हुण्डी र अवैध रकम सञ्जाल पहिचानमा सुस्तता, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा ढिलाइ, र नियामकीय निकायहरूको क्षमतामा कमी जस्ता विषय औंल्याएको छ।

नेपाल गत फागुनमा पहिलोपटक होइन, दोस्रोपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। सन् २०१४ मा एक पटक यस सूचीबाट निस्किएपछि नेपालले कानूनी सुधार र नियामक संरचना सुदृढ गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएपछि पुनः निगरानी सूचीमा परेको हो।

एपीजीले सन् २०२३ मा गरेको मूल्याङ्कनले पनि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामका क्षेत्रमा जोखिमयुक्त मुलुकको रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो। त्यस मूल्याङ्कनमा ४० सुधार बिन्दुहरूमा नेपालले प्रगति गर्नुपर्ने भनिएको थियो।

नेपालले २०२० मा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरे पनि राजनीतिक संलग्नतासँग जोडिएका रकम प्रवाह र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार, ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता घट्ने, वैदेशिक व्यापार, लगानी र सहयोगमा अवरोध आउने, बैंकिङ प्रणाली जटिल हुने र हुण्डी कारोबार बढ्ने जोखिम हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक मुद्रा सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्वमा पर्न सक्ने बताइएको छ।

एफएटीएफको बैठकले नेपालसहित अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, क्यामरुन, केन्या, लाओस, नामिबिया, दक्षिण सुडान र भेनेजुएलाको समीक्षा गरेको थियो। यद्यपि, मोजाम्बिक, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका र बुर्किना फासोलाई यसपटक ग्रे लिस्टबाट हटाइएको छ।