कुलमानको सुधार अभियान: १२ सिँचाइ ठेक्का खारेज, ४० सडक ठेक्कामाथि कारबाहीको तयारी

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न कडा कदम चाल्दै जनकपुरस्थित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले १२ वटा रुग्ण सिँचाइ ठेक्का खारेज गरेको छ। यी ठेक्काहरू साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत जलेश्वर, महोत्तरीको फिल्ड कार्यालय नं. २ मा रहेका थिए, जहाँ ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि काम नगरेर आयोजनालाई अधुरो छाडेका थिए।

खारेज गरिएका ठेक्काहरूमा शिव महिमा कन्स्ट्रक्सन (हलखोरी-७, महोत्तरी), सिद्धी साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि (समाखुसी, काठमाडौँ), हिमांशु/लोकस देव जेभी (सुविधानगर, काठमाडौँ), साईबाबा निर्माण सेवा (जनकपुर-७, धनुषा), शिवम कन्स्ट्रक्सन (जनकपुर-४, धनुषा), ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन (जलेश्वर, महोत्तरी) र सुरेखा निर्माण सेवा (धबौली-४, धनुषा) समावेश छन्।

आयोजनाले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार, २०६१/०२/१६ र २०८१/०४/०१ मा अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित सूचनापछि पनि ठेकेदारहरूले सम्झौताअनुसार काम पूरा नगरेर आयोजना अलपत्र पारेका कारण ठेक्का खारेज गरिएको हो। बारम्बारको अनुरोध र सूचना जारी गर्दा पनि काम शुरू नगरेपछि कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ र ६३ बमोजिम अन्य कारबाही अगाडि बढाइएको छ। ठेकेदारहरूलाई सूचना प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी बाँकी कामको मूल्यांकन गर्न आह्वान गरिएको छ। अन्यथा, खरिद सम्झौता र नियमावलीअनुसार थप कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

सडक क्षेत्रमा पनि कारबाही: ४० ठेक्का तोड्ने तयारी

यसैबीच, सडक विभागले लामो समयदेखि अलपत्र सडक र पुल निर्माणका ४० वटा रुग्ण ठेक्का खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। तुम्लिङ्टार (१७ ठेक्का), इलाम (१२ ठेक्का), हेटौँडा (७ ठेक्का) र नेपालगन्ज (४ ठेक्का) सडक डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबार यी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया शुरू गरेका हुन्। यसअघि ६८ रुग्ण ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। ठेकेदारहरूले बारम्बारको लिखित र मौखिक अनुरोधको बेवास्ता गर्दै सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।

ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोत परिचालन योजना र कामप्रति प्रतिबद्धता सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। यो अवधिमा प्रगति नदेखिएमा ठेक्का खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की रकम जफत गर्ने, साथै बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने कारबाही अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ।

मन्त्री घिसिङको यो कदमले नेपालका महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती र लापरबाहीको संस्कृति अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।