काठमाण्डौ । सरकारले संघीय संसद् अन्तर्गतका सांसद र अधिकांश पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी यो व्यवस्था हटाइएको हो।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ३३४ सदस्य छन्। तीमध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिएको छ।
यसअघि उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति र सांसदहरूले स्वकीय सचिवसहित अन्य कर्मचारीको सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, सरकारले अनुसूचीको दोस्रो र तेस्रो बुँदामा हेरफेर गर्दै ती सुविधा हटाएको हो।
स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइए पनि उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउँदै आएका अन्य सुविधा भने यथावत् छन्ज-समा सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, सुरक्षा गार्ड र अतिथि सत्कार खर्च समावेश छन्।
यस निर्णयपछि संसद सचिवालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रभावित पदहरूबारे औपचारिक निर्णय लिने तयारी गरेको छ।


