जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथि प्रश्न: सर्वोच्चको सरकारलाई कारण देखाउ आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको वैधता चुनौती दिँदै परेको रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले आयोग गठन र त्यसको उद्देश्यबारे स्पष्टिकरण माग्दै सरकारलाई कारणसहितको जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०८२ असोज ५ गते गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले कुन उद्देश्य र आधारमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने कुरा लिखित जवाफमा खुल्ने देखिन्छ। आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) अनुसार गठन भएको देखिए पनि त्यसको वैधता स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।”

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्कीले आयोग गठन हुनुअघि नै पूर्वाग्रहपूर्ण र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै विपिन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ढकालको दाबी अनुसार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘पूर्वधारणा व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त लागु हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने विषयमा निर्णय आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “यदि आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिन हुनुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा सार्वजनिक गरेका छन् भने, संविधानको धारा २०(९) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत यसको असरबारे मूल्यांकन गर्न जरुरी छ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा आयोग पूर्वाग्रही रहेको र तटस्थता कायम गर्न नसकेको आरोप गरिएको छ।

तर सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतले उक्त विषय गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्नसँग सम्बन्धित भएकाले पूर्ण सुनुवाइबाट मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

भदौ २३ र २४ का घटनामा छानबिन गर्न गठित आयोगमा अध्यक्ष कार्कीसँगै सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन्।