जाँचबुझ आयोगले प्रहरी प्रमुखलाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण

काठमाण्डौ । ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको प्रहरी दमन र त्यसपछिका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई औपचारिक स्पष्टीकरण मागेको छ। 

आयोगले प्रहरी संगठनले निरन्तर असहयोग गरेको भन्दै २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ मागेको हो।

आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार, आयोगले मागेको विवरण ढिलो पठाएको मात्र होइन, पठाएको विवरण पनि अपूर्ण  भएको कारण आईजीपीलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाइएको हो। शर्मा भन्छन्, “हामीले फिल्डमा खटिएका अधिकृत, कमाण्डरदेखि लिएर जवानसम्मको नामावली मागेका थियौँ, तर प्रहरीले न त पूर्ण विवरण पठायो, न समयमा सहयोग गर्‍यो। यसले आयोगको काममा बाधा पुर्‍याउने प्रयास देखिन्छ।”

आयोगको असन्तुष्टि र प्रहरीको ढिलो प्रतिक्रिया

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि तीन साताअघि नै प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र पठाउँदै सो दिन फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूको विस्तृत विवरण मागेको थियो। तर प्रहरीले झण्डै एक महिना ढिलो गरी ‘त्यो दिन आईजीपीदेखि जवानसम्म देशभर फिल्डमै थिए’ भन्ने सामान्य जवाफ मात्र पठाएको थियो।

आयोगले यस्तो जवाफलाई “बुझबुझारथी र जिम्मेवारी टार्ने शैली” भन्दै असन्तुष्टि जनायो। त्यसपछि आयोगले फेरि एक पटक फिल्ड कमाण्डरहरूको नाम र जिम्मेवारी माग्दा मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई पत्राचार गर्दै “जाँचबुझ आयोगले बोलाउन सक्ने भएकाले उपत्यका नछोड्न” निर्देशन दिएको थियो।

नेतृत्वस्तरमा परिवर्तन र जिम्मेवारीको प्रश्न

जेनजी आन्दोलनका बेला उपत्यकाका प्रहरी वृत्तका इन्चार्जहरू र प्रमुख अधिकारीहरू अहिले धेरैजसो सरुवा भइसकेका छन्। त्यस समयमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख डीआईजी ओम रानालाई अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। 

त्यसैगरी, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख विश्वराज अधिकारीको पनि सरुवा भइसकेको छ।

प्रहरी नेतृत्वमा यस्ता परिवर्तनका कारण आयोगलाई घटनाको सटीक तथ्य बुझ्न झनै कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ।

आईजीपी खापुङको कार्यकाल अन्त्यतर्फ

आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङको कार्यकाल यही अर्को साता समाप्त हुँदैछ। कार्यकालको अन्तिम चरणमै यस्तो स्पष्टीकरण मागिएको घटनाले प्रहरी संगठनभित्र तरंग ल्याएको छ। प्रहरीभित्रका कतिपय अधिकारीहरूले यसलाई “अवकाशअघि दवाव सिर्जना गर्ने रणनीति”का रूपमा लिएका छन् भने आयोगले भने यो “नियमित छानबिनको प्रक्रिया” भएको दाबी गरेको छ।

आयोगको थप अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोगले हालसालै नक्खु जेलबाट फरार भएको घटनाबारे पनि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। बुधबार मात्रै आयोगले पूर्व गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिएको छ। यसअघि आयोगले नक्खु कारागारका जेलरसँग पनि बयान गराइसकेको थियो।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार, अब आयोगले पहिलो चरणमा जेनजी आन्दोलनका बेला फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमाण्डरहरूका बयान लिन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि मात्र राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा जिम्मेवार ठहरिने व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी तोकिँदै जानेछ।

यसरी, जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे बनेको छानबिन आयोग र प्रहरी नेतृत्वबीचको सहयोग अभाव र जवाफदेहिताको विवाद अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। आयोगले आईजीपी खापुङको लिखित जवाफ आएपछि मात्र उनको भूमिका, जिम्मेवारी र सम्भावित कारबाहीबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।