जेनजीले बालेनलाई दिए चेतावनी-‘निहत्था जनतामाथि दम्भ नदेखाऊ’

काठमाण्डौ । जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबारदेखि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। अलायन्सले स्थानीय सरकारलाई उत्पीडित जनतामाथि दम्भ नदेखाउन र पर्याप्त अध्ययन तथा सहमतिबिना बस्ती हटाउने तयारी नगर्न आग्रह गरेको छ।

अलायन्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गरोस्। निहत्था, उत्पीडित जनताहरूमाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाओस्।”

विज्ञप्तिमा महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको यथार्थ विवरण र तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ। “नक्कली र सक्कली सुकुम्बासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पाइन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यदि अध्ययन गरिएको छ भने त्यसको प्रतिवेदन र तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”

बसोबास उठाउने द्वन्द्व होइन, समाधानको तयारी गर : अलायन्सको पूर्ण विज्ञप्ति

अलायन्सले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिँदै देशभित्रै आप्रवासी जस्तो व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्यको घोर निन्दा गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिई बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा भूमिहीन र विस्थापित बनाइने ऐतिहासिक राज्यको बदमासी, सामाजिक असंवेदनशीलता, विभेद, द्वन्द्व र बहिष्करणको ख्याल नराखी यस्ता निर्णय गर्नु खेदजनक भएको उल्लेख छ। मौजुदा ऐन-कानुनले बस्ती हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट गरे पनि त्यसलाई पूरा नगरी आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप लगाइएको छ।

भूमि अधिकारलाई जनताको पहिचान, आवास र उत्पादनसँग जोडिएको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै राज्यले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने अलायन्सको माग छ। नेपालमा लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी व्यवस्था सीमित वर्गको अधीनमा रहेको, विभिन्न आयोगहरू दलीयकरण र माफियाको प्रभावमा परेकाले समस्या समाधान नभएको विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ। पुर्खौली थलो उठाउने वा आयोजनाका नाममा हडप्ने कार्य विकासको मोडेल बनेको भन्दै सबै पक्षको ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

अलायन्सले सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको भएको र राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हेक्का राख्न महानगरपालिकालगायत सबै सरकारी निकायलाई अनुरोध गरेको छ। यसै सन्दर्भमा बस्तीहरूको अध्ययन भएको भए यथार्थ विवरण र तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आह्वान गरिएको छ।

महानगरपालिकाले अझै यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णयले स्थानीय स्तरमा तनाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ।