केन्द्रको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कोसी प्रदेशको जबरजस्तीः स्वकीय सचिवको तलब फुकुवा

काठमाण्डौ । संघीय सरकारको स्पष्ट परिपत्रलाई चुनौती दिँदै कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तीन महिनादेखि रोकिएको तलब जबरजस्ती फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। 

केन्द्रले स्वकीय सचिवलाई ‘बिचौलिया’ ठहर्‍याउँदै सुविधा रोक्न निर्देशन दिएकोमा प्रदेशले आफ्नै ऐनलाई हतियार बनाएर यो कदम चालेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले केन्द्रको व्याख्या गलत भएको दाबी गर्दै प्रदेश स्वायत्तताको नाममा तलब सुचारु गर्ने बताए। “सांसदहरूलाई सहयोगी चाहिन्छ भन्ने तर्कले केन्द्रको निर्णयलाई उल्लंघन गरिएको छ,” स्रोतहरूको भनाइ छ। रोकिएको तीन महिनाको रकम एकमुष्ठ दिने निर्णयसँगै यो विवाद थप चर्कने देखिएको छ।

यसैबीच, प्रदेशले बजेटको २५ प्रतिशत खर्च कटौतीको घोषणा गरेको छ-अनावश्यक सेमिनार र भ्रमणमा मात्र। बचत रकम आन्दोलनको क्षति पूर्ति र विपद् व्यवस्थापनमा खर्चिने योजना छ, जसमा करिब एक अर्ब लाग्ने अनुमान छ। राजस्व संकलन सुधार्न पनि पर्यटकीय क्षेत्रका होटलहरूलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास हुँदैछ।

केन्द्र-प्रदेशबीचको यो खुला टकरावले संघीयताको कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाएको छ।