अब करार कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता

काठमाण्डौ । सरकारले पुनरावलोकनको प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला यथावत् राखेपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता पाउने कानुनी मार्ग प्रशस्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको ठहर गर्दै अनुमति अस्वीकार गरेको हो।

यस निर्णयसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने भएका छन्।

सरकारले यसअघि भदौ २ गतेको संयुक्त इजलासको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन स्वीकार नगरेपछि अघिल्लो आदेश नै कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट भएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलाय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई फैसलाको आदेशको प्रतिलिपि पठाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी कर्मचारीको महँगी भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। अब सोही दर करार कर्मचारीमा पनि लागू हुने भएको छ ।