आगामी बजेटको तयारीमा जुट्यो सरकार, राजस्व परामर्श समिति गठन

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तयारी सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गर्दै कर प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र लगानीमैत्री वातावरण सुधारतर्फ पहल अघि बढाएको हो।

नयाँ समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ। कर दरको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा संगठनात्मक सुधारसमेत यसको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।

समितिमा सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विज्ञ, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा विभिन्न व्यवसायिक संघसंस्थाका पदाधिकारीहरू सदस्यका रूपमा सहभागी छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाको सहभागिताले बजेट निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको आवाज औपचारिक रूपमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटनलगायत विषयगत उप–समितिहरू गठन गरिएका छन्। यी उप–समितिहरूले २०८२ चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछन् भने मुख्य समितिले वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिस पेश गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।