(1).gif)
(2).gif)
.png)
.png)
काठमाण्डौ । विद्युत नियमन आयोगले विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले आइतबार पन्चकन्या प्लाष्टिक र पन्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाई गर्दै यससँग सम्बन्धित मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाई पाउ भनि आयोगमा निवेदन पेश गरेका थिए । सोही निवेदनमाथि आइतबार आयोगमा सुनुवाई भएको थियो ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
प्राधिकरणकाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणको आग्रह बमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलले एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर महसुल बुझाइसकेको छ ।
.gif)
(1).gif)
नियमन आयोगले उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउन मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
