महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा उद्योगको हितमा निर्णय, थप आर्थिक भारबाट राहत

काठमाण्डौ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय उपभोक्ता र सेवा उद्योगको हितमा रहेको जनाएको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको साझा सङ्गठनले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउने कार्य गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई कृतज्ञता प्रदान गरेको हो ।  

यस विषयमा देखिएको विवाद निरूपण गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित अन्य निकायसँग समेत राय परामर्श लिएको थियो । जसमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐन अनुरूप नै रहेको निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निकालेको छ ।

साथै कूल महसुलको ५० प्रतिशत (इन्टरनेट सेवा वापतको रकममा) मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यास पूर्णतः सही र कानुनी रहेको ठहर गरिएको छ ।  

‘यो निर्णयले मर्मत सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको छ’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) का सम्बन्धमा देखिएका अन्योललाई चिरेको छ । यसले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरिएको आइस्पानको भनाई छ ।

सेवा प्रदायकहरूले ग्राहबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही दरमा उठाउने गरेका छन् । दूरसञ्चार नियमावलीले फिक्स वायर्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।