काठमाण्डौ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै अबदेखि मासिक सट्टा प्रत्येक १५ दिनमा (पाक्षिक रूपमा) तलब दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ४ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो व्यवस्था अघि बढाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रणाली क्रमशः सरकारी निकाय, समिति, आयोग तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा लागू गरिनेछ। यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ।
मन्त्रालयले यो परिवर्तनलाई वित्तीय व्यवस्थापन सुधार र अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ। मासिक तलब प्रणालीका कारण हुने लामो प्रतीक्षालाई घटाउँदै कर्मचारीलाई नियमित रूपमा आम्दानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य पनि राखिएको छ।
यस्तो प्रणालीले बजारमा नगद प्रवाहलाई बढी स्थिर बनाउन सहयोग गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी खुद्रा व्यापार र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बजारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

