बजेटमा मधेश : छरिएका योजना हट्दै, केन्द्रित विकासतर्फ सरकार

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटलाई “ठूलो होइन, काम लाग्ने” बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।  

विगतमा आयस्रोतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी बनाइने ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमै कमजोर हुँदा आलोचना खेपेको प्रदेश सरकार अहिले आकार घटाउँदै प्रभावकारितामा जोड दिने दिशातर्फ मोडिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३२ अर्बको सीमित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जुन चालू वर्षको झण्डै ४७ अर्बको तुलनामा उल्लेखनीय कटौती हो। 

यो कटौती केवल रकम घटाउने निर्णय मात्र नभई “फ्रिज हुने बजेट” र अधुरा योजनाको चक्र तोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

महेश यादव नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले यसपटक साना, छरिएका र राजनीतिक प्रभावमा छानिएका योजनालाई हटाउँदै ठूला तथा मझौला, पूरा गर्न सकिने परियोजनामात्र समेट्ने नीति लिएको छ।  

एक करोडभन्दा कम लागतका योजनालाई प्राथमिकताबाट हटाउने संकेतले बजेटको संरचनामै परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ।

यससँगै, स्थानीय तहसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ मोड ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।  

 

पहिलेझैँ रकम मात्र पठाएर खर्चको जिम्मा स्थानीय तहमा छोड्ने अभ्यासबाट हट्दै, अब योजना नै प्रस्ताव गर्न लगाएर प्रदेशस्तरबाटै भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ। 

यसले पारदर्शिता बढाउने र ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर स्थानीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण तयार भइसकेको छ र मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ्ग पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

 

यो समग्र अभ्यासले देखाउँछ—मधेश प्रदेश अब “लोकप्रिय बजेट” बाट “व्यवहारिक बजेट” तर्फ सर्ने प्रयासमा छ।